राज्य आंदोलनकारी सँयुक्त मंच के तत्वावधान आज शहीद स्मारक देहरादून में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता
देहरादून ,14 दिसम्बर : सँयुक्त मंच ने कल के समाचार पत्रों में इस आशय की खबरें प्रकाशित होने पर कि सरकार विधानसभा का विशेष सत्र जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी में आयोजित करने पर विचार कर रही है, पर कड़ी आपत्ति दर्ज की।
सँयुक्त मंच के संयोजक क्रांति कुकरेती ने कहा कि 1 सितम्बर को धामी केबिनेट ने इसे पास करके विधानसभा में भेज दिया था जिसके बाद सरकार ने सदन में वचन दिया था कि सरकार 15 दिनों में विशेष सत्र आयोजित करके राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को कानूनी जामा देगी, उसके बाद 18 सितम्बर से प्रवर समिति का गठन जिसका कार्यकाल तीन बार बढ़ाया गया। जैसे-कैसे कर के 9 नवम्बर यह विधेयक वापस विधानसभा तो पहुँच गया मग़र 4 माह बाद भी आंदोलनकारियों के हाथ खाली हैं।
सँयुक्त मंच ने सरकार से माँग की है कि 25 दिसम्बर तक हर हाल में सत्र आयोजित करके इस विधेयक को राजभवन की मंजूरी दिलवाये। अन्यथा 26 दिसम्बर से हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
पत्रकार वार्ता में राम किशन, विनोद असवाल, प्रभात डंडरियाल, शैलेन्द्र राणा, मनोज कुमार, आशीष चौहान, सुनीता ठाकुर, राम चन्द्र नौटियाल आदि आंदोलनकारी उपस्थित रहे।