टिहरी, भू अध्यादेश अधिनियम अभियान उत्तराखंड के सदस्यों ने प्रदेश सरकार से हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में कठोर भू-कानून बनाने की मांग की है। कहा कि यदि उत्तराखंड को भू-माफियाओं से बचाना है, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस ओर कार्य करना है। अभियान के सदस्यों ने देहरादून से जागरूकता यात्रा शुरू की है। अब तक श्रीबदरीनाथ और केदारनाथ धाम को ज्ञापन दे चुके हैं। जबकि गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद जागेश्वर और चितई गोलज्यू देवता को भी जल्द ज्ञापन दिया जाएगा।
टिहरी पहुंचे अभियान के मुख्य संयोजक शंकर सागर रावत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उत्तराखंड में भू-कानून न होने से आज अधिकांश जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा हो गया है। तिवारी सरकार के समय 500 वर्ग मीटर लेने का अध्यादेश था, जिसे खंडूड़ी सरकार ने 250 वर्ग मीटर किया। लेकिन कानून किसी से नहीं बनाया। वहीं 2018 में तो त्रिवेंद्र रावत सरकार ने जमीन की बंदरबांट के लिए अध्यादेश को ही खंडित कर दिया। कहा कि हर क्षेत्र से उन्हें समर्थन मिल रहा है। ऐसे में राजनीतिक दलों को भी मामले में आपसी मतभेद भुलाकर सख्त भू-कानून बनाने की पैरवी करनी चाहिए। इस मौके पर कुमाऊं प्रभारी आचार्य प्रकाश पंत, अशोक नेगी, राजेश पेटवाल भी मौजूद थे। दूसरी ओर उत्तराखंड में भू-कानून लागू करने की मांग को लेकर तहसील गजा में प्रगतिशील जन विकास संगठन और सिविल सोसाइटी नकोट ने सांकेतिक धरना देकर तहसीलदार के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। कहा कि सरकार को जल्द ही भू-कानून बनाना होगा। इस मौके पर दिनेश उनियाल, मनजीत नेगी, विक्रम रावत, राजवीर चैहान, अनिल भंडारी, बासुदेव उनियाल, चतर सिंह नेगी, टंखी सिंह नेगी, दिलवीर रावत, सूर्य रावत, एलएस राणा, सुरजीत सिंह आदि मौजूद थे।
प्रवासियों ने दिल्ली में शुरू की भू-कानून के लिए नई मुहिम
पौड़ी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उत्तराखंड के प्रवासियों ने मजबूत भू-कानून की मांग को लेकर नई मुहिम शुरू की है। प्रवासियों ने केंद्रीय गृहमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेज उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर नया भू-कानून बनाए जाने और लागू किए जाने की मांग की है। उत्तराखंड के प्रवासियों की संस्था वन यूके की टीम ने मुहिम शुरू कर उसे तीन दिन तीन मांगे नाम दिया है।
शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों की संस्था वन यूके टीम ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भेजा। संस्था के संस्थापक दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि उत्तराखंड में मजबूत भू-कानून लागू किए जाने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर छेड़ा गया अभियान रोचक मोड पर पहुंच गया है। बिष्ट ने कहा कि संस्था ने दिल्ली में 23 से 25 जुलाई के बीच तीन दिन, तीन मांगे नाम से नई मुहीम शुरू की है। इस अवसर पर संस्था के शंकर दत्त सती, जसपाल भंडारी, लाल सिंह बिष्ट, राजेंद्र शर्मा, घनश्याम भगत, हेमंत काला, महेश दुर्बी आदि मौजूद रहे।