राज्य आंदोलनकारियों ने त्रिवेन्द्र सरकार को बताया आंदोलनकारी विरोधी
पौड़ी, चिह्नित राज्य आंदोलनकारी समिति ने राज्य सरकार को राज्य निर्माण आंदोलनकारी विरोधी सरकार बताया है। समिति ने नए साल में सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। समिति की महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्ष सावित्री नेगी ने कहा है कि पिछले तीन सालों से आंदोलनकारी पेंशन, गैरसैंण राजधानी, आंदोलनकारियों का चिह्निकरण करने सहित विभिन्न समस्याओं के हल की गुहार लगा रहे है लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिससे आंदोलनकारियों में सरकार के खिलाफ रोष बना हुआ है। कहा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कभी भी राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कहा कि सरकार के इस उदासीन रवैये से सभी में नाराजगी बनी हुई है। जिस तरह से झारखंड में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा उसी तरह से आने वाले विधानसभा चुनावों में इस सरकार को भी हार का मुह देखना पड़ेगा।
इस मुद्दे पर आन्दोलनकारी मंच ने सरकार को क्या कहा ? जानने के लिए यहाँ क्लिक करें
उन्होंने कहा कि उच्चशिक्षा मंत्री धन सिह ने राज्य आंदोलनकारियों को 20 दिन के अन्दर सीएम से मिलाने का आश्वासन दिया था लेकिन आज 35 दिन बाद इस ओर कोई कदम नहीं उठाया साथ ही उन्होंने मध्यस्था कर रहे धर्मपुर विधायक विनोद चमोली को भी आडे हाथ लेते हुए कहा कि हम लोगों को उनसे बहुत उम्मीद थी कि वह अपने स्तर से हमारी पीड़ा सरकार तक पहुचाएंगे मगर उन्होंने भी आंदोलनकारियो के साथ छाल उन्होंने चेतावनी दी कि 12 जनवरी तक मांगों का हल नहीं होने पर उसके बाद प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा।