श्रीनगर गढ़वाल, उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में स्थानीय बेरोजगारों को प्रदेश सरकार प्राथमिकता के आधार पर नियुक्तियां मिलनी चाहिए।
दिवाकर भट्ट ने कहा कि एक बड़े जन आंदोलन और संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, लेकिन राज्य गठन के बाद भी पर्वतीय क्षेत्र विकास की बाट जोह रहे हैं। आज भी प्रदेश के 332 आपदा प्रभावित गांव विस्थापन के इंतजार में हैं। सरकार अभी तक प्रभावितों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना पाई। उन्होंने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बनने वाले बांधों का उत्तराखंड को कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देवप्रयाग विधानसभा में जो भी कार्य हो रहे हैं वह पहले से ही प्रस्तावित हैं। जबकि वर्तमान विधायक उन कार्यों को अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं