कैबिनेट निर्णय
1. लोक निर्माण विभाग के तहत पुलों की वहन क्षमता बढ़ाने से संबंधित अध्ययन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू) के गठन की सहमति।
2. विजिलेंस विभाग में 20 नये पदो के लिए स्वीकृति। अब पदों की संख्या 132 से बढ़कर 152 होगी।
3. इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध 7 कम्पनियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं और सामग्रियों की आपूर्ति के लिए राज्य में भी सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया।
4. उत्तराखण्ड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, नियमावली 2025 को मंजूरी।
खनिज अन्वेषण में राज्य सरकारों विशेष रूप से लघु खनिजों के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य सरकारों को राज्य खनिज अन्वेषण न्यास स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास के शासी निकाय की छठी बैठक में चालू और आगामी वित्तीय वर्षों में राज्य खनिज अन्वेषण न्यास में राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक संग्रह के 10 प्रतिशत की सीमा तक राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में खान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास के गठन के लिए नियमावली प्रख्यापित की गई है।
5. उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2025 प्रख्यापित किये जाने की स्वीकृति।
कैबिनेट द्वारा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 यथासंशोधित 2023 के कतिपय प्राविधानों को संशोधित करने एवं कतिपय अतिरिक्त नवीन प्राविधानों को सम्मिलित करते हुए उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2025 प्रख्यापित की जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
6. उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को दी मंजूरी।
उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 का उद्देश्य राज्य में जियो थर्मल संसाधनों की खोज एवं पहचान हेतु वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है, जो आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से व्यवहार्य हो। नीति का उद्देश्य चिन्हित भू-तापीय ऊर्जा स्थलों के विकास और उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ ही भू-तापीय ऊर्जा के उत्पादन और विद्युत उत्पादन, हीटिंग और कूलिंग सिस्टम के प्रत्यक्ष इस्तेमाल, जल शुद्धिकरण और सामुदायिक विकास में इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के माध्यम से भू-तापीय ऊर्जा के माध्यम से राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और राज्य के दीर्घकालिक पर्यावरणीय व ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान के माध्यम से राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। यह नीति राज्य के सभी भू-तापीय परियोजनाओं पर लागू होगी। इसका कार्यान्वयन राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा उरेडा, और यू.जे.वी.एन.एल के सहयोग से किया जाएगा।
7. राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय।
राज्य कर विभागान्तर्गत डिजिटल फोरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य सूचना एवं साक्ष्यों का कलेक्शन , रिट्रीवल एवं एनालिसिस करते हुए कराधान के कानूनों का प्रभावी अनुपालन किया जाना है। फोरेंसिक लैबोरेटरी से राज्य कर विभाग के साथ ही राज्य में स्थित अन्य विभाग यथा सीजीएसटी, इनकम टैक्स आदि को भी लाभ मिलेगा।
8. उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के ढ़ांचे का पुनर्गठन किये जाने के अनुमोदन।
उत्तराखण्ड वित्त सेवा संवर्ग के ढांचे में सृजित विभिन्न वेतनमान एवं प्रास्थिति के पदों को विभागीय कार्यावश्यकता के दृष्टिगत कार्य एवं दायित्वों के आधार पर श्रेणीवार पदों की कुल संख्या को अपरिवर्तित रखते हुए पुनर्वितरण किये जाने का अनुमोदन हुआ।
9. बच्चों के बालिग (18 वर्ष) होने पर भी विधवा और वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से दिए जाने का निर्णय लिया गया।