उत्तराखंड बजट सत्र : लाठीचार्ज को लेकर सदन में हंगामा, कांग्रेस ने किया सदन से वाॅकआउट

उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष के तेवर तल्ख दिखे। सोमवार को आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उसके बाद कांग्रेस नेता विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं, लाठीचार्ज के विरोध में गैरसैंण से लेकर देहरादून और कुमाऊं में भी उबाल बना हुआ है। कई संगठनों ने मंगलवार को जगह-जगह प्रदर्शन किए। कई जगह सरकार का पुतला दहन किया गया। देहरादून में एनएसयूआई छात्र संगठन के सदस्यों ने डीएवी कॉलेज के गेट के सामने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। वहीं, उत्तराखंड महिला मंच के सदस्यों ने डीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की। उधर, हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में में भी यूकेडी कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज का विरोध किया और सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज से यह साफ हो गया है कि प्रदेश सरकार दमन की नीति पर विश्वास करती है। कांग्रेस इस मामले को सदन में भी उठाएगी और सदन के बाहर भी इसका पुरजोर विरोध करेगी। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करवा कर सरकार ने अपना जनविरोधी रुख सामने रख दिया है। वहीं, मालकोट-सेरा-तेवाखर्क सड़क निर्माण संघर्ष समिति के करीब 50 लोगों ने प्रमुख लोनिवि के अभियंता से मुलाकात की। वहां जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने भराड़ीसैंण के लिए कूच किया, लेकिन दुखथमा बैरियर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कुछ देर बाद नारेबाजी करने के बाद वे वापस चले गए।

विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के पहले प्रश्नकाल में विपक्ष ने प्रश्नकाल में मंत्री यशपाल आर्य और सतपाल महाराज विभागों के प्रश्नों पर सरकार को घेरा। वहीं, सदन में मंहगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। सरकार के काबीना मंत्री हरक सिंह रावत और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज कई बार उलझे। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी बीच बीच में अनुपूरक के रूप में सवाल दागते हुए अपने मंत्रियों की मुश्किल को बढ़ाए रखा। पहला सवाल मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन का था। निजाम ने पूछा क्या सरकार ने राज्य के लिए भी कोई पर्यावरण नीति बनाई है‌? पर्यावरण नीति पर जवाब देने के बजाए हर पूर्व की व्यवस्थाओं का ब्योरा रखना शुरू कर दिया। बीच में यह भी कह दिया कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगो को बंद तो नहीं कर सकते, पर हमारी सरकार ने सख्ती बरतते हुए मानकों को पूरी तरह से लागू कराया है। इसी बीच खानपुर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन भी उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में ईट भट्टों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या एयर मॉनिटरिंग उपकरण मेरे यहां भी लगाए जाएंगे ? इसके बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह्दयेश ने तंज कसा कि आपने नया जलवायु मंत्रालय बना लिया, निदेशालय बना लिया, पर क्या कोई अलार्मिंग सिस्टम भी बनाया‌ ?

चमोली में आपदा में इतने लोग मारे गए। ऐसे मंत्रालय का क्या करना जो किसी की जान न बचा सके। इस हरक ने कहा कि इंदिरा जी का सवाल पर्यावरण से संबंधित नहीं है और बैठ गए। विस अध्यक्ष को अगले सवाल की ओर बढ़ते देख काजी ने कहा, मेरा तो सवाल ही रह गया ? फिर बारी थी सिंचाई मंत्री महाराज की। उन्हें प्रीतम सिंह,विनेाद चमोली,केदार सिंह रावत,राजकुमार,धन सिंह नेगी,प्रीतम सिंह पंवार,राम सिंह कैड़ा ने लगातार सवाल दागे। प्रीतम और प्रीतम पंवार ने उन्हें सवालों में उलझाया तो महाराज ने हर बार की तरह कहा कि,आपको अलग से सूचना भेज दी जाएगी।
कौशिक करते रहे मदद

प्रश्नकाल में मंत्रियों को विपक्ष के सवालों में फंसते हुए संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज की सहायता करते रहे। महाराज के पास जाकर उन्होंने जानकारियां साझा की।
अध्यक्ष जी मेरे ड्राइवर को आठ महीने से तनख्वाह न मिली

महंगाई पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा ह्दयेश ने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और सरकार कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। अरे दूर कहां जाना, मेरे ड्राईवर को भी पिछले आठ महीने से तनख्वाह नहीं मिली। मैने वित्त सचिव से पूछा तो कहा जा रहा है कि वो पीआरडी से है। इसलिए विलंब हो गया होगा। सरकारी और आउटसोर्स कर्मचारी परेशान हैं कि बिना वेतन के महंगाई से कैसे जूझे?
सदन में गूंजा उपनल का मुद्दा भी

महंगाई पर चर्चा के दौरान उपनल और रोडवेज कर्मचारियों का मूद्दा भी उठा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा ह्दयेश ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला। जो मिला है वो भी आधा आधा कर दिया जा रहा है। इसी प्रकार आज उपनल कर्मचारी भी आंदोलन कर रहे हैं। वे अपने भविष्य को लेकर आंशकित है। उन्हे भी वेतन नहीं मिल रहा है और उनकी सेवाए भी सुरक्षित नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा।
विस अध्यक्ष बोले, मंत्री जी विपक्ष को चिढ़ृाइये नहीं

महंगाई पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक पाकिस्तान का मुद्दे पर सवाल उठाने और कांग्रेस शासित राज्यों के महंगाईे आंकड़े पेश करने का कांग्रेस ने कड़ा विरेाध किया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि कौशिक जानबूझकर चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं और ये जानबूझ कर कांग्रेस शासित राज्यों का उल्लेख कर रहे हैं। विधायक दल के उपनेता ने कई बार कहा कि कौशिक जी मुद्दे की बात का जवाब देने के बजाए चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार यह बात आने पर विस अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए कौशिक को कहा, मंत्री जी आप विपक्ष को मत चिढ़ाईये।
कौशिक जी, हमें दबाने की कोशिश न करे

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह एक बार संसदीय कार्यमंत्री पर बरस ही पड़े। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज के मंदिरों के सौंदर्यीकरण योजना पर कौशिक को महाराज की सहायता करते देख प्रीतम ने कहा कि आप हमारी आवाज दबाने की कोशिश न करें। हम कोई दबने वाले नहीं है। आज जो कहोंगे क्या हम वही मान लेंगे? जो सरकार कह या मंत्री पढ़ दे तो क्या वहीं सही है?

कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में भराड़ीसैंण में कैबिनेट बैठक की गई। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें सभी प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बैठक में कुंभ मेला- 2021 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जिला देहरादून में देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दे दी गई है।
उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)(संशोधन) विधेयक, 2021 प्रख्यापित किया गया। उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1959)(संशोधन) विधेयक, 2021 प्रख्यापित किया गया.उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम, 2018 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 2018) में संशोधन किया गया। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य द्वारा की गयी कार्यवाही को मंजूरी दे दी है। पौड़ी जनपद के ग्राम पंचायत थलीसैंण को नगर पंचायत बनाये जाने को मंजूरी मिल गयी है। उधमसिंह नगर जनपद के ग्राम पंचायत लालपुर को नगर पंचायत बनाये जाने को भी मंजूरी मिल गयी है। श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालन हेतु पंदों के सृजन को मंजूरी दे दी गयी है। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 की धारा 48 के अन्तर्गत चारधाम देवस्थानम बोर्ड में नामांकित सदस्यों की अर्हता निर्धारण हेतु नियमावली प्रख्यापित कर दी गयी है। जनपद उधमसिंह नगर की ग्राम पंचायत सिरौलीकला को नगर पंचायत बनाये जाने को मंजूरी मिल गयी है। देहरादून में देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय स्थापना को मंजूरी हो गयी है। इसके अलावा जनपद उधमसिंहनगर में सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी,स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 में संशोधन मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है।

घसियारी का जिक्र कर रो पड़े धर्मपुर विधायक विनेाद चमोली

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते वक्त घसियारी योजना का उल्लेख करते हुए धर्मपुर विधायक विनोद चमोली का गला भर आया। आंसु भरी आंखें और रुंधे गले से उन्होंने कहा कि यह मेरी मां की व्यवस्था है। गांवों में घास को महिलाओं का कितना संघर्ष करना पड़ता है। आज हमारी सरकार ने पहाड़ की महिलाओं की इस बड़ृी पीड़ा को गंभीरता से महसूस किया।
पहले पानी लाइये फिर नल लगाइये: प्रीतम सिंह पंवार

राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार रखते हुए निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने कुछ कमियों की ओर भी ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर घर नल से जल योजना शुरू की गई है। लेकिन पहले कोशिश यह होनी चाहिए थी कि स्रोतों में पानी हो। घर में नल का क्या फायदा जब पानी ही न आए।
त्रिवेंद्र ने विधायक मनोज को दी सांत्वना

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने केदारनाथ विधायक मनोज रावत के गोपेश्वर स्थित आवास पर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए परिजनों का ढांढस बंधाया। विदित है कि कांग्रेस विधायक मनोज रावत के पिता फकीर सिंह रावत का बीती 27 फरवरी को आकस्मिक निधन हो गया था।

दीवालीखाल (गैरसैंण) में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन