पौड़ी, चिह्नित राज्य आंदोलनकारी समिति के पदाधिकारियों ने आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने की मांग की है। राज्य आंदोलनकारियों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है। समिति अध्यक्ष सावित्री नेगी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन में आंदोलनकारियों की अहम भूमिका रही। लेकिन प्रदेश सरकार आंदोलनकारियों के हितों की सुरक्षा करने में हीलाहवाली कर रही है। जिससे राज्य आंदोलनकारियों में कड़ा आक्रोश है। उन्होंने सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण, एक समान पेंशन, चिह्नित होने से वंचित रह गए राज्य आंदोलनकारियों का जल्द चिह्नीकरण करने सहित अनेक मांगों के समाधान की मांग की। इस अवसर पर यशोदा रावत, रेखा भंडारी, अनीता रावत आदि राज्य आंदोलनकारी मौजूद रहे।
#Marked state agitational committee officials have demanded 10 percent reservation in government jobs for the agitators. State agitators have made this demand by handing a memorandum to Tourism Minister Satpal Maharaj. Committee President Savitri Negi said that the agitators had an important role in the formation of the state of Uttarakhand. But the state government is hijacking to protect the interests of the agitators. Due to which there is strong resentment among the state agitators