रुद्रप्रयाग- समाचार

-एसपी ने ली मासिक अपराध समीक्षा बैठक 

रुद्रप्रयाग,  नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पुलिस लाइन के साथ ही नव निर्मित फायर सर्विस भवन का निरीक्षण किया। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने जिले के पुलिस कर्मियों का मासिक सम्मेलन भी लिया। मासिक सम्मेलन में पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये।

मासिक सम्मेलन में पुलिस कर्मियों की समस्याओं को पूछते हुये एसपी अजय सिंह ने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिये आॅनलाइन अवकाश की व्यवस्था की गई है। इस मुहीम का सभी पुलिस कर्मियों को लाभ उठाना चाहिये। जो नेट चलाना नहीं जानते वे लोग अपने सहकर्मियों के फोन अथवा अपने प्रभारी के माध्यम से इसका लाभ ले सकते हैं। उपार्जित अवकाश के लिए समस्त कार्मिकों का सम्बंधित प्रभारी के माध्यम से उनकी मुख्य प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया जायेगा उस हिसाब से उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्मिकों के लिये अनुशासन सर्वोपरि है, जो भी कार्य किया जाय, वह अनुशासन एवं कानून के दायरे में रहकर ही करना है। सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाय व अपने सहकर्मियों की अनावश्यक रूप से शिकायत करने के बजाय शिकायतों का उच्चाधिकारियों के समक्ष रखकर निवारण कर लिया जाय। जनपद स्तर पर अच्छे कार्यों को करने वाले पुलिस कार्मिकों को सम्मानित भी किया जायेगा। सभी कर्मचारियों की हर संभव सुविधानुसार तैनाती भी सुनिश्चित किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मासिक अपराध समीक्षा बैठक में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा वर्तमान में हुए कानूनों में संशोधन एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये दिशा-निर्देशों के बारे में बताया गया। पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि किसी भी थाना क्षेत्रान्तर्गत होने वाली दुर्घटना में तत्काल मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्यवाही की जाय। समस्त थानों में उपलब्ध एल्कोमीटर की जानकारी सम्बंधित थानाध्यक्षों से ली गई। इसके लिये निर्देशित किया गया समयानुसार विशेषकर सांय को नियमित रूप से चैकिंग की जाय। किसी भी बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिये इस तरह के चैकिंग अभियान चलाये जाने आवश्यक हैं। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक श्रीधर प्रसाद बडोला, प्रतिसार निरीक्षक समरवीर रावत, निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग कुंवर सिंह बिष्ट, निरीक्षक थानाध्यक्ष ऊखीमठ होशियार सिंह पंखोली, थानाध्यक्ष गुप्तकाशी राजेन्द्र सिंह रौंतेला, थानाध्यक्ष अगस्त्यमुनि सुबोध कुमार ममगाईं, चैकी प्रभारी मयाली जहांगीर अली, चैकी प्रभारी घोलतीर प्रवीण कुमार, चैकी प्रभारी गौरीकुण्ड नरेन्द्र सिंह रावत, चैकी प्रभारी तिलवाड़ा सन्दीप देवरानी, प्रभारी डीसीआरबी, सुषमा रावत, प्रभारी महिला हेल्पलाइन सीमा चैहान, यातायात उपनिरीक्षक साजिद हमीद, प्रभारी वाचक धीरज देवराड़ी, प्रभारी आशुलिपिक नरेन्द्र सिंह सहित अन्य मौजूद थे। 

राज्यसभा में नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन बिल पारित होने पर प्राथमिक शिक्षकों में खुशी

रुद्रप्रयाग,  नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन बिल को राज्यसभा में पारित होने पर प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय एवं जनपदीय नेतृत्व ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी व शिक्षा मंत्री का आभार जताते हुये कहा कि इससे राज्य के साढ़े सोलह हजार शिक्षकों के हित सुरक्षित हुये हैं। 

संघ के प्रांतीय नेतृत्व की ओर से जारी विज्ञप्ति में प्रदेशीय उपमहामंत्री वीरेन्द्र कठैत ने कहा कि प्रशिक्षित विशिष्ठ  बीटीसी शिक्षकों को जबरन ब्रिजकोर्स की अनिवार्यता का प्राथमिक शिक्षक संघ ने जोरदार संघर्ष शुरू किया था कि सूबे के शिक्षामंत्री के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित किया, लेकिन प्रदेश के करीब छह हजार आठ सौ शिक्ष कइस कारण दुविधा में थे कि उनके प्रशिक्षण की वैधता असमंजसमें थी तथा संा पर निरंतर राज्य व्यापी आंदोलन का दबाव बनाये हुये थे। प्राथमिक शिक्षक संघ का पूर्व नेतृत्व के साथ ही नव गठित प्रांतीय नेतृत्व इस मुददे को लेकर बेहद संवेदनशील रहा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित शिक्षकों ने भी गंगाजल को साक्षी मानकर संगठन के निर्णय को स्वीकार और प्रांतीय नेतृत्व ने सरकार के सम्मुख जोरदार परैवी की। राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी ने इस प्रकरण में शिक्षकों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। जिसके चलते राज्यसभा में नेशनल काउंसि फार टीचर्स एजुकेशन बिल संशोधित हुआ। इय शिक्षकों के लिये बहुत बड़ी सौगात है और अब शिक्षकों के हित सुरक्षित हैं। श्री कठैत ने इस उपलब्धि के लिये सांसद अनिल बलूनी, मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री का आभार जताया। इधर, एजुकेशन बिल पारित होने की खबर मिलते ही शिक्षकों ने अपार प्रसन्नता व्यक्त की। संघ की जिला एवं क्षेत्रीय इकाईयों ने भी सांसद बलूनी के अलावा सीएम, शिक्षामंत्री, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा वर्तमान प्रांतीय कार्यकारिणी का आभार जताया व इसे प्रदेश नेतृत्व की बड़ी कामयाबी बताया। संघ के जिलाध्यक्ष विक्रम झिंक्वाण, महामंत्री ललित मोहन काला, कोषाध्यक्ष बंशीधर गौड, संरक्षक सुरेन्द्र गुसाईं, उपाध्यक्ष दिनेश रौथाण सहित अन्य ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। 

-कूड़े की समस्या से स्थानीय व्यापारी एवं जनता परेशान

रुद्रप्रयाग,  जखोली का प्रवेश द्वार और कई दर्जन गांवों का केन्द्र बिंदु सुमाड़ी बाजार कूड़े का घर बना हुआ है। सुमाड़ी साफ-सफाई की व्यवस्था न होने के कारण वहां रहने वाले स्थानीय निवासियों के साथ ही बाजार में पहुंचने वाली जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी कई बार कूड़े की समस्या को लेकर प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। बाजार में जगह-जगह सड़क किनारे कूड़े के ढेर लगे हुये हैं।

विदित हो कि विकासखण्ड जखोली का केन्द्र बिंदु सुमाड़ी भरदार है। साथ सुमाड़ी बाजार कई गांवों का बाजार भी है। आये दिन हजारों की संख्या में ग्रामीण यहां खरीददारी के लिये पहुंचते हैं, लेकिन साफ-सफाई की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाजार किनारे की नालियां भी कूड़े से अटी पड़ी हुई हैं। यात्रा सीजन में गंगोत्री और यमुनोत्री से आने वाली यात्री इसी बाजार से होकर गुजरते हैं, लेकिन गंदगी होने के कारण यात्रियों को सुमाड़ी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुमाड़ी भरदार में कूड़ा निस्तारण की भी कोई व्यवस्था नहीं हैं। हालांकि यहां जिला पंचायत ने यहां दो सफाई कर्मचारियों की तैनाती की है, लेकिन उनके कार्य से भी जनता खुश नहीं है। जनता का आरोप है कि जिला पंचायत द्वारा यहां तैनात सफाई कर्मचारी सही तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण यहां गंदगी फैली हुई है। कई बार समस्या से प्रशासन और जिला पंचायत को अवगत करा दिया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुमाड़ी भरदार में फैली कूड़े की समस्या से जनता को निजात दिलाई जाय। आये दिन यहां पहुंचने वाले लोगों के साथ ही व्यापारियों और जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

जनाधिकार मंच ने की करंट लगने से घायल बच्ची की मदद की मांग

-मुख्यमंत्री को ईमेल भेजकर की सरकारी खर्च पर बच्ची के उपचार की मांग

रुद्रप्रयाग,  बिजली की लाईन से घायल जखोली ब्लॉक के उर्खोली गांव की 12 वर्षीय अनुष्का के इलाज के लिए जिला प्रशासन आर्थिक सहायता प्रदान करे। साथ ही बिजली विभाग से उसे क्षति-पूर्ति भी करवाई जाए। यह मांग जन अधिकार मंच ने प्रभारी जिलाधिकारी गिरीश गुणवंत से की है। 

मंच ने उन्हें बताया कि बिजली की हाईटेंशन लाईन से गंभीर रूप से घायल अनुष्का का एक हाथ काटना पड़ रहा है और उसे लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा, जिस पर 10-12 लाख रुपये खर्च आने का अनुमान है, जिसे वहां करने में उसका परिवार पूरी तरह असमर्थ है। इस खर्चे की व्यवस्था शासन व प्रशासन करे, यह मांग करते हुए उस बच्ची के जीवनभर भरण-पोषण की जिम्मेदारी पावर ट्रांसमिशन निगम से करवाने के लिये समुचित कार्यवाही करने को भी कहा गया।

मंच के अध्यक्ष मोहित डिमरी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पहाड़ी ने सुझाव दिया कि जोखिम वाले कार्यों को देश की जरूरत के कारण रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उनसे लोगों को होने वाले नुकसान की भरपाई की पुख्ता व्यवस्था की जानी आवश्यक है। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों के जन-धन के बीमे की व्यवस्था एक अच्छा विकल्प हो सकता है। श्री गुणवंत ने कहा कि इस संबंध में शासन को लिखा जाएगा और जिलाधिकारी के वापस लौटने पर पीड़ित की सहायता के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। जन अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि उस बच्ची का इलाज सरकारी खर्च पर कराया जाय। इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक ईमेल भी भेजा गया है। 

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