हल्द्वानी,12 अगस्त: उत्तराखण्ड विधानसभा सचिवालय द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना 111 दिन बाद भी उपलब्ध नहीं कराने पर हल्द्वानी निवासी रमेश चंद्र पाण्डे ने मुख्य सूचना आयुक्त को शिकायती पत्र भेजने के साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील भेजकर भी सूचना दिलाने का आग्रह किया है । बता दें कि आरटीआई एक्ट में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम 30 दिन की समयावधि निर्धारित है ।
विधानसभा सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी/ अनुसचिव मनोज कुमार द्वारा 14 जुलाई (पत्र संलग्न ) को अनुभाग अधिकारी, अधिष्ठान अनुभाग विधानसभा सचिवालय को भेजे पत्र मे कहा गया है कि श्री पाण्डे का सूचना हेतु 25 अप्रैल का आवेदन विधान सभा सचिवालय कार्यालय में 12 जून को प्राप्त हुआ था। पत्र में आरोप लगाया गया है कि श्री पाण्डे को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु आरटीआई की धारा 5(4 )एवं 5(5) के अधीन पत्रावली संख्या 38 अधिष्ठान अनुभाग को सन्दर्भित की गई थी लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद भी सूचना विधान सभा के लोक सूचना कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गई ।
श्री पाण्डे ने इस पत्र का हवाला देते हुए मुख्य सूचना आयुक्त को भेजे अपने शिकायती पत्र मे आरोप लगाया कि उक्त पत्र से स्पष्ट है कि आरटीआई एक्ट का उल्लंघन किया गया है। अपने शिकायती पत्र में उन्होंने आर.टी.आई एक्ट के नियम 18 के तहत कार्यवाही की मांग करते हुए कहा विभाग द्वारा सूचना देने में शुरु से ही टाल-मटोल रवेया अपनाया जा रहा था. उनके द्वारा 25 अप्रैल को उत्तराखण्ड विधानसभा सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी को स्पीड पोस्ट से आवेदन भेजकर 2 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गई थी, लेकिन 15 मई को उन्हें वह लिफाफा इस टिप्पणी के साथ वापस मिला कि “कृपया विभाग का नाम अवश्य लिखें, पता अपूर्ण है “।
उनके द्वारा 19 मई को शिकायत के साथ यह लिफाफा यथावत राज्य सूचना आयोग को भेजते हुए सूचना दिलाने का आग्रह किया गया । राज्य सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी/अनु-सचिव हीरा रावत द्वारा 6 जून को विधान सभा सचिवालय के लोक सूचना अधिकारी को श्री पाण्डे का उक्त आवेदन व शिकायती पत्र भेजते हुए उन्हें सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये थे।
अब लोक सूचना अधिकारी द्वारा 4 अगस्त (पत्र संलग्न) को विधानसभा के अधिष्ठान अनुभाग के अनुभाग अधिकारी को अनुस्मारक पत्र भेजते हुए शीघ्र सूचना उपलब्ध कराने का आग्रह किया है । विधानसभा के अधिष्ठान अनुभाग द्वारा सूचना उपलब्ध कराने मे की जा रही टाल-मटोल पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए उन्होंने अब प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील भी भेज दी है ।
गौरतलब है कि श्री पाण्डे द्वारा विधानसभा के कर्मचारियों व अधिकारियों के ढांचे एवं वेतनमान को लेकर गठित समिति के बारे में सूचना मांगी थी ।
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