आज दिनांक 23-दिसम्बर को राज्य आंदोलनकारी मंच के बैनर तले पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 11-बजे नेहरु कालोनी स्थित शहीद रविन्द्र रावत (पोलू) स्मारक पर एकत्र होकार विधानसभा क़ी ओर मार्च किया। राज्य सरकार होश मे़ आओ , झूठे वायदे करना बन्द करो , राज्य आन्दोलनकारियों क़ी उपेक्षा करना बन्द करो आदि नारे लगाते हुए आगे बढ़ते गये जहां जि़ला प्रशासन द्बारा बैरियर पर रोक दिया गया जिस पर राज्य आंदोलनकारी व पुलिस कर्मियो के बीच धक्का परेड हुई उसके बाद समस्त आंदोलनकारी वहीं बैरियर पर धरना पर बैठ गए।
धरने पर बैठकर राज्य आन्दोलनकारीयों ने अपनी बात रखी औऱ जयदीप सकलानी द्बारा जनगीत गाए साथ ही वार्ता करने के दौरान महिलाओ ने माता के भजन गाय़े।
विधानसभा मार्च पर आन्दोलनकारी मंच क़ो विधान सभा मे़ वार्ता हेतु 05-सदस्य शिष्ट मण्डल अन्दर बुलाया गया जिसमे रविन्द्र जुगरान , वेद प्रकाश शर्मा ,जगमोहन सिंह नेगी,बाबी पंवार ,सुलोचना भट्ट शामिल रहे ।
विधानसभा मे़ कैबिनेट मंत्री व सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक से वार्ता हुई जिसमे उन्होने कहा कि आन्दोलनकारियों क़ी इन मांगो का समाधान कैबिनेट स्तर पर ही संभव है अतः उन्होने अपने अधिकारी क़ो मुख्य सचिव हेतु वार्ता के लिए पत्र बनाने के साथ ही एक पत्र मुख्यमन्त्री से वार्ता हेतु लिखने क़ो कहा औऱ शीघ्र ही राज्य आन्दोलनकारियों क़ी सचिव स्तर व सरकार के मध्य वार्ता का आश्वासन दिया ।
जगमोहन सिंह नेगी ने सरकार पर पहले भी वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा क़ि यदि अब भी सरकार अपने वायदे पर खरी नही उतरी तो हम मुख्यमन्त्री आवास घेरने क़ो मजबूर होगें।
आपको याद दिलाते चले क़ि ठीक एक वर्ष पूर्व भी 05-दिसम्बर 2019 क़ो विधानसभा घिराव किया गय़ा था औऱ वार्ता मे़ हमे सरकार के राज्य मंत्री डाक्टर धन सिंह रावत व विधायक विनोद चमोली द्बारा मात्र 20-दिनो मे़ त्रिपक्षीय वार्ता क़ा भरोसा दिया गय़ा था किन्तु बार बार सम्पर्क करने पर भी आज तक कोई वार्ता नही हुई।
राज्य आन्दोलनकारियों की प्रमुख मांगे
01-मुजफ्फरनगर , खटीमा , मसूरी गोली काण्ड के दोषियों क़ो सजा दिलाओ।
02- राज्य आंदोलनकारीयों क़ा 10% शिथिलता (क्षैतिज आरक्षण एक्ट) लागू करो एवं 04-वर्षो से चिन्हीकरण के लम्बित पमामलो क़ा निस्तारण के साथ हीं एक समान पेंशन लागू करें एवं राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद क़ा शीघ्र गठन किया जाय।
03- शहीद परिवार व राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों की पैशन क़ा शासनादेश पुनः लागू करों।
04-स्थाई राजधानी गैरसैण शीघ्र घोषित करों।
05-समूह ” ग ” क़ी भर्ती व उपनल हेतु रोजगार कार्यालय पंजीकरण मे स्थाई स्थाई निवास प्रमाण पत्र क़ी अनिवार्यता लागू करों।
06- राज्य मे उपनल के द्बारा क़ी जाने वाली भर्तियों मे़ राज्य के मूल निवासियों क़ो ही रखा जाय।07- राज्य क़ा जन विरोधी भू-कानून वापस लो।
08- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के शहीद स्मारकों क़ा संरक्षण व निर्माण व्यवस्था शीघ्र लागू करों।
09- राज्य मे सशक्त लोकायुक्त लागू करो।
आज विधानसभा मार्च मे़ मुख्यतः वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी ओमी उनियाल , वेद प्रकाश शर्मा , धीरेन्द्र प्रताप,प्रदीप कुकरेती,पूरण सिंह लिंग्वाल , जबर सिंह पावेल,डी एस गुंसाई , विक्रम भण्डारी , मोहन सिंह रावत,जयदीप सकलानी,अम्बुज शर्मा,मनोज नौटियाल(गुरु),प्रेम सिंह नेगी,लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल,बाबी पंवार,लुसुन टोडरिया,नमन चंदोला,प्रभा नैथानी,सुलोचना भट्ट , राधा तिवारी ,देवी गोदियाल,जगदीश चौहान,मनोज ज्य़ाड़ा,नीरज भण्डारी,भूपेन्द्र सिंह नेगी,रुकम सिंह पोखरियाल,सुमन भण्डारी,पुष्पलता सिल्माणा, राधातिवारी,चन्द्र किरण राणा,वेदानंद कोठारी , सुरेश कुमार , अमर सिंह,प्रभात डन्ड्रियाल,विरेन्द्र गुंसाई , विरेन्द्र सकलानी, मोहन खत्री,आर पी लखेड़ा , जीतपाल बर्त्वाल , चंद्रकाता बेलवाल , लोक बहादुर थापा,विकास रावत,बृजेश डंगवाल व प्रेम सिंह नेगी , गंभीर मेवाड़ , राजेश शर्मा,आर पी लखेड़ा,संजय उनियाल,गणेश शाह ,सूर्यकांत बमराडा,दिनेश बोठियाल,राजेश पाँथर,दीक्षा उनियाल, बसन्ती रतूड़ी,शाँति केँतुरा,भागा देवी,जानकी चमोला, मनदीप रावत आदि मौजूद रहे।