निर्दलीयो का बोलबाला, विधायक की बेटी चुनाव हारी

पंचायत चुनाव 2019 में अब 3 बच्चे वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगें । नैनीताल हाई कोर्ट ने आज अपने फैसले में इस तरह के उम्मीदवारों बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी 2 बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवारों के चुनाव ना लड़ने के आदेश पर रोक को हटा दिया है। हालांकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिन उम्मीदवारों के 3 बच्चे है केवल वही चुनाव लड़ सकेंगे।नया पंचायती राज संशोधन कानून 25 जुलाई, 2019 के बाद ही लागू होगा.

पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य जिनके भी 26/7/2019 से पहले 2 से अधिक बच्चे हैं वह सभी चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं।

उत्तराखंड पंचायत संगठन के पूर्व अध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट, मनोहर लाल समेत अन्य ने सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।याचिका में सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट में 2 बच्चों से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार के चुनाव लड़ने से रोकने को गलत बताया गया था।
हाईकोर्ट ने सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट में खामियां माना है

कोन सा प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है जानने के लिए यहाँ क्लिक करें तय हुई

IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

Jot Singh Bisht and others …Petitioners
Vs.
State of Uttarakhand and another …Respondents
Mr. V.B.S. Negi, learned Senior Counsel assisted by Mr. Sandeep Kothari and Mr. Anil Kumar
Joshi, learned counsel for the petitioners.
Mr. S.N. Babulkar, learned Advocate General assisted by Mr. Paresh Tripathi, learned Chief
Standing Counsel for the State of Uttarakhand.

…At last page …

by giving it prospective application, meaning thereby that the
disqualification under the said provision can be held to apply only to those
who give birth to a third child or more after 25.07.2019 when Section
8(1)(r), inserted by the 2019 Amendment to the 2016 Act, came into force.
The said provision can, thereby, be saved from being declared
unconstitutional. It is only by so reading down Section 8(1)(r), and applying
it prospectively from the date the 2019 amendment Act came into force on
25.07.2015, can the said provision be saved from unconstitutionality.
93. We, therefore, read down Section 8(1)(r) and declare that the
disqualification from contesting elections to Panchayati Raj Institution, in
terms of the said provision, would apply only to cases where persons, having
two children or more, have a third child or more after 25.07.2019. The said
provision shall not be understood as disqualifying those who already have
three or more children before 25.07.2019.

XI. CONCLUSION :

94. The challenge, to the constitutional validity of the newly
inserted Section 10-C of the 2019 Amendment to the 2016 Act, must fail.
Section 8(1)(r) shall be read down as a disqualification, from contesting
elections to Panchayati Raj Institutions, only to those who give birth to a
third child or more after the 2019 Amendment to the 2016 Act came into
force on 25.07.2019.

95. All the Writ Petitions are, accordingly, disposed of. No costs.

(Alok Kumar Verma, J.) (Ramesh Ranganathan, CJ.)