देहरादून – सरकार द्वारा सभी विभागों में पदोन्नति हेतु 15 अगस्त तक की समय-सीमा तय किए जाने के बाद भी आडिट विभाग में पदोन्नतियां नहीं होने से अधिकारी निराश हैं । उत्तराखंड लेखा परीक्षा सेवा संघ ने अब मुख्य सचिव को पत्र भेजकर प्रमोशन के लम्बित मामलों के समाधान हेतु बैठक बुलाने का अनुरोध किया है ।
संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र पाण्डे ने मुख्य सचिव को भेजें पत्र में शासन द्वारा कार्मिक संघों से वार्ता कर समस्याओं के समाधान हेतु की जा रही पहल का स्वागत किया है । संघ के अनुसार जून 2015 में शासन द्वारा कहा गया कि जब ढांचा स्वीकृत होगा तब पदोन्नति पर विचार होगा ।वर्ष 2016 में आडिट विभाग का ढांचा स्वीकृत किया था जिसमें लेखा परीक्षा अधिकारी के 50 पद स्वीकृत थे । विभागीय कार्मिको में इस ढांचे से पदोन्नति की उम्मीद जगी लेकिन यह ढांचा कागज तक ही सीमित रहा ।वर्ष 2018 में इस ढांचे को पलटते हुए नया ढांचा स्वीकृत कर दिया जिसमें लेखा परीक्षा अधिकारी के मात्र 24 पद किये गये ।
नये ढांचे में उक्त पदों पर कटौती से पदोन्नति के अवसर कम हो जाने पर उत्तराखंड लेखा परीक्षा सेवा संघ द्वारा आपत्ति उठाई तो 4 पद बढ़ाते हुए कुल 28 कर दिए और 3 जून 2019 को सचिव वित्त अमित नेगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संघ को लिखित आश्वासन दिया गया कि समस्त कार्यरत सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों को लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वन टाइम पदोन्नति दी जायेगी लेकिन सेवानियमावली में उक्त सहमति के विपरीत प्रावधान किया गया जिसके आधार पर जनवरी 21मे 15रिक्त पदों के सापेक्ष 14पदोन्नतियां हुई लेकिन इसमें पदोन्नति के मूल आधार ज्येष्ठता सूची को नजर अंदाज कर दिया गया । तीन अधिकारियों को वरिष्ठ होते हुए भी पदोन्नति से वंचित किया गया जबकि उनसे जूनियर को पदोन्नति दी गई ।
अब संघ द्वारा शासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए किये गये वायदे के अनुसार शेष बचे चार अधिकारियों को चयन वर्ष 21-22 मे रिक्त लेखा परीक्षा अधिकारी के चार पदों के सापेक्ष पदोन्नति देने की मांग उठाई है ।
संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र पाण्डे ने पत्र में कहा है कि एकीकरण नियमावली 2019 के तहत लेखा परीक्षा अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठता सूची जारी नहीं होने से इस संवर्ग में पदोन्नति की प्रक्रिया अवरूद्ध है । ज्येष्ठता सूची का मामला फरवरी 2020 से शासन स्तर पर विचाराधीन है । संघ का आरोप है कि यूपी कैडर के एक अधिकारी के कारण शासन डेढ़ साल से इस पर निर्णय नहीं ले पा रहा है । यूपी कैडर के एक अधिकारी के कारण उत्तराखंड कैडर के एक दर्जन अधिकारियों के प्रमोशन लटके हैं ।