कोटद्वार, 18 फ़रवरी : उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और मजबूत भू कानून लागू करने की मांग को लेकर स्वाभिमान रैली निकाली। कोटद्वार में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। जहां सभी ने एक सुर में मूल निवास 1950 और मजबूत भू कानून लागू करने की मांग उठाई। वहीं, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने कोटद्वार एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। कोटद्वार में मूल निवास और सख्त भू कानून बनाने की मांग को लेकर निकाली गई रैली देवी रोड के तड़ियाल चौक, देवी मंदिर, मोटर नगर से होते हुए लाल बत्ती चौक बदरीनाथ मार्ग से कोटद्वार तहसील तक निकाली गई।इस मूल निवास स्वाभिमान रैली में भारी जनसमर्थन देखने को मिला। इस दौरान लोग ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे और सरकार को जगाने का प्रयास किया। वहीं, भारी भीड़ को देखते हुए कोटद्वार में जगह-जगह भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था।
इस दौरान हल्द्वानी में हुई घटना को लेकर ‘मूल निवास, भू- कानून समन्वय संघर्ष समिति’ ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि अगर प्रदेश में मूल निवास और मजबूत भू कानून लागू होता तो इस तरह की अप्रिय घटना नहीं होती। उन्होंने हल्द्वानी की घटना की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि देवभूमि की पहचान शांति की रही है।
मोहित डिमरी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन बाहरी तत्वों को प्रदेश की शांति के लिए खतरा बताते हैं और जिनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात करते हैं उन बाहरी तत्वों की पहचान वह कैसे करेंगे ? उन्होंने कहा कि मूल निवास और मजबूत भूमि कानून किसी भी बाहरी तत्व के खिलाफ सबसे असरदार हथियार है। उन्होंने कहा कि गढ़वाल मंडल के द्वार कोटद्वार से मूल निवास स्वाभिमान आंदोलन का शंखनाद होने जा रहा है। यह धरती क्रांतिकारियों की धरती है। यहां से इस आंदोलन का संदेश पूरे पहाड़ में जाएगा, और एक नई क्रांति की शुरूआत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में न केवल हल्द्वानी बल्कि तमाम दूसरे इलाकों में भी अवैध अतिक्रमण मौजूद हैं, जिनके खिलाफ सरकार बुलडोजर चलाने की बात कहती है, लेकिन असल समाधान बुलडोजर नहीं बल्कि मजबूत भू-कानून है। समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि प्रदेश में मजबूत भू-कानून सख्ती से लागू कर समस्त भूमि का ब्यौरा जुटाए और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए।
समन्वय समिति के सदस्य पार्षद परवेंद्र सिंह रावत, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रमेश भंडारी ने कहा कि सरकार पहाड़ के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। अतिक्रमण के बहाने पहाड़ी क्षेत्रों में कई लोगों की दुकानें और मकान तोड़े गए, वहीं अवैध बस्तियों को हटाने के बजाय उन्हें राहत देते हुए रातों-रात अध्यादेश लाया गया। सरकार के दोहरे चरित्र को जनता समझने लगी है। उत्तराखंड के लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
स्थानीय निवासी कुसुम लता पांडेय ने बताया कि उत्तराखंड अस्तित्व से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार में हमें मूल निवास प्रमाण दिया जाता रहा है, लेकिन उत्तराखंड राज्य गठन के बाद राज्य वासियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। जो मूल निवासियों के हकों पर कुठाराघात है। कांग्रेस महिला नेत्री रंजना रावत ने कहा कि उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार को सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करना चाहिए। कोटद्वार उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने बताया कि रैली में भारी भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। ताकि, कोई रैली की आड़ में अराजकता न फैला सके। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। वहीं, समन्वय संघर्ष समिति से जुड़े लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा हैं। जिसे आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले स्वाभिमान रैली देहरादून, हल्द्वानी, टिहरी में निकल चुकी है।