देहरादून 18 अप्रैल: राज्य उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारी संयुक्त मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने आन्दोलनकारी सम्मान परिषद के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल से भाजपा प्रदेश कार्यालय जाकर मुलाकात करी। प्रतिनिधि मंडल ने आन्दोलनकारीयों के संबंध में आ रही दिक्कतों के बारे में अवगत करते हुए बताया कि काफी समय से चिन्हीकरण का मामला जिलाधिकारी कार्यालय में लंबित है जिसके चलते बुजुर्ग हो चले आन्दोलनकारीयों में बेहद रोष है।
मंच के संयोजक कुकरेती ने कहा कि सरकार द्वारा लागू किये गए 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक लागू हो जाने के बाद जहाँ कई विभागों ने इस पर तत्त्परता से काम करते हुए पूर्व में परीक्षा पास कर चुके आंदोलनकारियों को समायोजित करने का काम किया तो आज बजी कई अन्य विभाग अपने यहाँ नियुक्ति देने में हील हवेली कर रहे हैं जिसके चलते अभ्यर्थियों में निराशा का भाव पैदा होने लगा है।
इसके अलावा आश्रित आन्दोलनकारीयों ने मांग की, कि नए एक्ट में आश्रितों को भी उम्र में छूट दिये जाने की मांग भी अध्यक्ष से करी।
वहीं सरकार के इस एक्ट के ख़िलाफ़ दायर पीआईएल के निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी सीनियर एडवोकेट को नियुक्त करने का अनुरोध भी किया गया।
जिस पर सुभाष बड़थ्वाल ने कहा कि उनके पास कई अन्य साथियों ने अपनी शिकायतें पहुंचाई है, वह शीघ्र ही इन सभी मसलों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इनके समाधान करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने उन्हें यह महत्वपूर्ण पद दिया है तो वह भी इसकी गरिमा व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे।
