देहरादून, 8 सितम्बर : विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र के बाद राज्य के सभी विभागों में शिकायत निवारण समिति के गठन को लेकर उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच की शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक होनी तय हो गई है । उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रमेश चन्द्र पाण्डे को यह आश्वासन अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा दिया गया है ।
शहीदों के सपने को साकार करने के उद्देश्य से एक विचार मंच के रुप में गठित उत्तराखण्ड कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रमेश चन्द्र पाण्डे ने अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधा रतूड़ी को भेजे पत्र में कहा है कि हड़तालों की स्थिति पर पूर्ण विराम लगाने हेतु एकता मंच उनके माध्यम से सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता है । श्री पाण्डे ने कहा है कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के लोक सूचना अधिकारी से एक जनहित याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा 29 अगस्त 2018 को पारित आदेश के परिपालन में विभागों में शिकायत निवारण समिति की स्थिति की सूचना मांगने पर उनके द्वारा सूचना का अधिकार नियमावली 2013 का हवाला देते हुए सुझाव दिया गया कि हर विभाग के लोक सूचना अधिकारियों को पृथक पृथक आवेदन भेजकर यह सूचना प्राप्त करें । जबकि महानिदेशालय विधालयी शिक्षा के लोक सूचना अधिकारी ने उत्तर दिया कि यह सूचना धारित ही नहीं है । इस उत्तर से स्पष्ट हुआ है राज्य के तमाम विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन नहीं हुआ है ।
उन्होंने उक्त विभागों के लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर के सभी पत्रादि अपर मुख्य सचिव को भेजते हुए इस बात पर विचार करने का आग्रह किया है कि यदि यही सूचना आज मुख्यमंत्री मांगे तब ये अधिकारी उनके समक्ष क्या सूचना प्रस्तुत करेंगे । कहा कि कोर्ट के उक्त आदेश जारी होने के पांच साल बाद भी इसका शतप्रतिशत धरातलीय परिपालन नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है । विकास में बाधक हडतालों के प्रति जवाबदेही तय किये जाने के विषय पर एकता मंच की शासन स्तर पर 15 अक्टूबर 2020 को हुई उच्च स्तरीय बैठक में हुए विचार-विमर्श का हवाला देते हुए श्री पाण्डे ने पत्र में कहा है कि उक्त विषय पर एकता मंच उनके ही माध्यम से सरकार को सुझाव इसलिए देना चाहता है क्योंकि राज्य गठन के बाद से होती रही हडतालों के समाधान हेतु वे कार्मिक संगठनों के पक्ष को पूरी संवेदनशीलता और गम्भीरता के साथ सुनती और समझती आ रही हैं । श्री पाण्डे ने बताया कि इस पूरे मामले में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी के साथ दूरभाष पर हुई वार्ता मे उनके द्वारा विधानसभा सत्र के तुरन्त बाद एकता मंच को वार्ता के लिए बुलाने का आश्वासन दिया है ।