देहरादून- उत्तराखंड लेखा परीक्षा सेवा संघ की रविवार को सम्पन्न आनलाइन बैठक में कार्मिकों के पदोन्नति व एसीपी के लम्बित प्रकरणों को लेकर निदेशालय व शासन के उपेक्षापूर्ण नीति की निन्दा की गई । संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पाण्डे ने लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर वन टाइम पदोन्नति के लाभ से वंचित 4 कार्मिकों की पदोन्नति चयन वर्ष 21-22 में रिक्त 04 पदों के सापेक्ष सुनिश्चित नहीं किये जाने पर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 8 व 9 नवम्बर को 48 घण्टे का उपवास करने का ऐलान किया।
बैठक में वक्ताओं ने निदेशालय द्वारा बर्तमान में लेखा परीक्षा अधिकारी के 04 पद रिक्त होने के बावजूद पदोन्नति के पद रिक्त नहीं होने के सम्बन्ध में दी गई जानकारी को सरासर ग़लत बताते हुए निदेशालय की मंशा पर सवाल उठाया । वक्ताओं ने आरोप लगाया कि फरवरी 20 में लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हो जाने के बाद भी बलवीर सिंह को अपना पदोन्नति आदेश दस माह बाद आर०टी०आई० के जरिए मिला जिससे कार्मिकों के पदोन्नति जैसे संवेदनशील मामलों के प्रति विभाग की मंशा का अंदाजा लगाया जा सकता है ।
प्रदेश अध्यक्ष पाण्डे ने कहा कि जनवरी 21 में लेखा परीक्षा अधिकारी के रिक्त 15 पदों के सापेक्ष 14 कार्मिकों की पदोन्नति हुई थी जिसमें पदोन्नति के मूल आधार ज्येष्ठता सूची को ही दरकिनार कर 3 कार्मिकों को वरिष्ठ होने के बावजूद पदोन्नति से वंचित कर दिया गया जबकि उनसे जूनियर को पदोन्नति दे दी गई । प्रदेश अध्यक्ष ने शासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि बतौर सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी जो प्रत्यावेदन दिया है अब उसे संघ द्वारा मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाया जायेगा । बैठक में कार्मिकों के एसीपी के मामलों के निस्तारण में भी विभाग के ढुलमुल रवैए के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की गई ।
देहरादून - आखिरकार शासन ने लेखा परीक्षा राजपत्रित संवर्ग की बहुप्रतीक्षित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी कर दी है । सचिव वित्त सौजन्या के हस्ताक्षर से 14 अक्टूबर को जारी इस सूची पर आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है ।
गौरतलब है कि एकीकरण नियमावली 2019 के तहत फरवरी 20 से शासन स्तर पर विचाराधीन इस ज्येष्ठता सूची के जारी नहीं होने से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति की प्रक्रिया अवरूद्ध थी और लेखा परीक्षा सेवा संघ लगातार दबाव बनाए हुए था ।
बैठक में विभाग में 1992 तक के बैज वाले लेखा परीक्षकों को यूपी की तर्ज पर एसीपी का लाभ दिये जाने की पुरजोर मांग की गई । यह भी तय किया गया कि इस मामले को संघ द्वारा शीघ्र ही वेतन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।
संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र पाण्डे की अध्यक्षता तथा महासचिव देवेन्द्र सिंह चौहान के संचालन में हुई बैठक को मनोज कुमार सिंह, वी०पी० सिंह, डा०तरुण पाण्डे, राकेश साह, बलवीर सिंह, ओम प्रकाश यादव,हेम त्रिपाठी, अमित जुयाल, भूपेंद्र सिंह बिष्ट,पवन पाण्डे, दान सिंह कन्याल आदि ने सम्बोधित किया ।
उत्तराखण्ड सरकार होश मे आओ .. .. होश मे तुमको आना होगा, भू- कानून लाना होगा। जानिये क्या है मामला …