देहरादून, 26 जून, भारी बारिश के बावजूद राज्य आंदोलनकारियों के लिये राज्याधीन सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली और 31 दिसंबर 2021 को हुई चिन्हीकरण की प्रक्रिया में बचे हुए नामों की दोबारा शुरू करने की माँग को लेकर संयुक्त मंच के तत्वावधान में आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय का घेराव किया गया। धरने के बाइसवें दिवस में जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में और एडीएम प्रशासन के माध्यम से चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया।
चिन्हीकरण की प्रक्रिया पर संयुक्त मंच के सह संयोजक संयोजक अंबुज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2021 तक राज्य आंदोलनकारियों से उनके चिन्हीकरण हेतु आवेदन जमा करने की समय सीमा तय की गई थी। सरकार ने आंदोलनकारियों की 10 सदस्य कमेटी का गठन कर इन आवेदन पत्रों के निस्तारण कर चिन्हीकरण कार्य संपन्न किए जाने की जिम्मेदारी सौंपी थी ।इस कमेटी ने एडीएम कपिल बरनवाल के नेतृत्व में यह बैठके शुरू की, परंतु इस बीच विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और यह तय किया गया कि विधानसभा चुनाव के पश्चात इस प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। परंतु आज तक यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। उन्होंने सरकार से मांग की, कि वह अविलंब आंदोलनकारियों प्रार्थना पत्रों पर निर्णय कर चिन्हीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करें। साथ ही उन्होंने कहा कि चिन्हीकरण कमेटी सदस्यों को और अधिक अधिकार संपन्न बनाया जाए।
इसके साथ ही संयुक्त आंदोलनकारी मंच के संयोजक क्रान्ति कुकरेती ने सभी साथियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी के सयुंक्त प्रयास से विगत 22 जून को सामुहिक ज्ञापन कार्यक्रम बेहद सफल रहा, उन्होंने बताया कि अब तक पूरे प्रदेश से 70 से ज्यादा स्थानों से आंदोलनकारी संगठनों के ज्ञापन मुख्यमंत्री कार्यलय में पहुँच चुके हैं, जिसके बाद से सरकार के कान खड़े हो चुके हैं।
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अगले कार्यक्रम की घोषणा करते हुए प्रदेश भर के आंदोलनकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि वह सब संयुक्त रूप से बहरी हो चुकी सरकार के कानों में आगामी 30 जून को प्रातः 11 बजे अपने अपने जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलों में शंखध्वनि, घंटे–घड़ियाल, थाली जो भी उपलब्ध हो जोर-शोर से बजाये जिससे हमारी आवाज इनके कानों तक पहुंचे। इसके बाद भी अगर सरकार नही चेती तो आगामी 10 जुलाई को पूरे प्रदेश के आंदोलनकारी संगठन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।
जिलाधिकारी कार्यालय घेराव कार्यक्रम में मुख्य रूप से विनोद असवाल, मोहन सिंह रावत, प्रेम सिंह नेगी, वेदिकावेद, सतीश धौलाखंडी, हरी प्रकाश शर्मा, अम्बुज शर्मा, मुन्नी खण्डूरी, आंदोलनकारी मंच के जगमोहन सिंह नेगी, प्रदीप कुकरेती, सुरेश नेगी,डीएवी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वीरेंद्र पोखरियाल, विकास शर्मा, संजय थापा, अजय सूद ऋषिकेश से संघर्ष समिति के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा, विक्रम भंडारी, रेनु नेगी, बिमला बहुगुणा, रानीपोखरी से पूर्व प्रधान पुष्पराज बहुगुणा, दुर्ग बहादुर क्षेत्री, थराली के नगर पालिका सभासद हरीश पन्त, उत्तरकाशी से विजयपाल सिंह राणा, रामनगर से नवीन नैथानी, प्रभात डंडरियाल,सत्या पोखरियाल, सुलोचना भट्ट, सुनीता ठाकुर, संगीता रावत आदि शामिल थे।
किसने थामी नई टिहरी की बांगडोर .. जानने के लिए नीचे दिए लिंक पर टच करें।
नई टिहरी में भी राज्य आंदोलकारियों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन