मंथन के बाद कांग्रेसियों में जीत को लेकर बढ़ा उत्साह

मंथन के बाद कांग्रेसियों में जीत को लेकर बढ़ा उत्साह
भाजपा को हर मोर्चे पर घेरने के लिए तैयार हुई रणनीति
हर हाथ को काम, वंचितों के साथ होगा ‘न्याय’
युवाओं पर कांग्रेस ने किया फोकस

ऋषिकेश। उत्तराखंड कांग्रेस ने आम चुनाव से छह महीने पहले ही अपना एजेंडा करीब-करीब साफ कर दिया है। तीन दिन के विचार मंथन के बाद कांग्रेस ने शुरूआती मसौदे में प्रदेश के हर वर्ग को शामिल किया है। पार्टी का ज्यादा फोकस युवाओं पर है। दावा भी किया कि कांग्रेस सत्ता में आई, तो राज्य को न सिर्फ पांच साल में बेरोजगार मुक्त किया जाएगा, बल्कि रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश को देश में मॉडल स्टेट के तौर पर स्थापित होगा। मसौदे में खेती-किसानी, ट्रांसपोर्ट, चारधाम यात्रा समेत मलिन बस्तियों से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। पार्टी ने न्याय योजना को भी प्रदेश में लाने की बात कही है।


तीन दिवसीय शिविर के समापन पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दी जानकारी। बताया कि कांग्रेस की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने लिए जून माह से परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी, जोकि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के हर क्षेत्र में जाएगी। बताया कि कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित परिवहन व्यवसायियों को उभारने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। सरकारी विभागों में रिक्त पदों को एक साल में भर लिया जाएगा। जबकि, निजी सेक्टर और पराम्परागत खेती-किसानी के माध्यम से भी सूबे में रोजगार पैदा किए जाएंगे। उन्होंने विभिन्न वर्गों के हितों से जुड़ी भावी योजनाओं का जिक्र भी किया।


गोदियान ने बताया कि पार्टी नेताओं से शुरू होगा विकास का नया अध्याय, हर उत्तराखंडी को मिलेगा न्याय स्लोगन पोस्टर भी जारी किया। मौके पर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत, किशोर उपाध्याय, प्रदीप टम्टा, करण माहरा, विधायक ममता राकेश, नवप्रभात, शूरवीर सिंह सजवाण, रणजीत सिंह रावत, प्रोफेसर जीतराम, विधायक काजी निजामुद्दीन, शिल्पी अरोड़ा, गरिमा दसौनी, राजीव महर्षि, राजपाल खरोला, जयेंद्र रमोला, राव शाहिद अहमद, सूर्यकांत धस्माना, राव आफाक, सुधीर राय आदि मौजूद थे।

उत्तराखंड में साल 2022 के आम चुनाव में उतरने जा रही आम आदमी पार्टी (आप) को कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उसे भाजपा की बी टीम बताया। प्रेसवार्ता में हालांकि, उन्होंने आप को लेकर कोई और बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बी टीम का बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुफ्त बिजली का वायदा कांग्रेस की नकल है।

चुनावी वादों के लिए तैयार की फेहरिस्त

  • एक साल में भरे जाएंगे तमाम रिक्त सरकारी पद
  • अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सहायक ढांचा विकसित होगा
  • रोजगार से संबंधित नीति लागू करने से पहले संभावनाओं का होगा आकंलन
  • लघु उद्योगों का किया जाएगा विस्तार, सिडकुल क्षेत्र के उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी के लिए बनेगा कानून
  • परम्परागत खेती को प्रोत्साहित कर रोजगार बढ़ाने को होंगे प्रयास
  • रोजगार के क्षेत्र में उत्तराखंड को बनाएंगे देश में मॉडल स्टेट
  • रोजगार से वंचित युवाओं को न्याय योजना के तहत दिया जाएगा लाभ
  • वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर की जाएगी 2000 रूपए
  • जमीनों की बेलगाम खरीद-फरोख्त रोकने को लाएंगे सशक्त भू-कानून
  • देवस्थानम बोर्ड को किया जाएगा रद्द
  • उत्तराखंड में लागू नहीं होने दिए जाएंगे किसानों से जुड़े चर्चित तीनों कानून
  • नौकरियों में दलित और पिछड़ा वर्ग की आरक्षण को दिया जाएगा संरक्षण, सामान्य वर्ग के लिए भी होंगे विशेष इंतजाम
  • दशकों को एक स्थान पर काबिज परिवारों को दिया जाएगा मालिकाना हक
  • मालिन बस्ती में रहने वालों के लिए जमीन के साथ बनाकर देंगे पक्के घर
  • 300 यूनिट मुफ्त बिजली पर भी होगा विचार
  • ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को दी जाएगी राहत
  • पूर्व और अर्द्ध सैनिकों की सहायता के लिए बनेगी कल्याण निधि, समस्याओं के निस्तारण जिलास्तर पर डीएम को बनाएंगे नोडल अधिकारी
  • प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों को बढ़ाने के लिए बनाएंगे विशेष नीति
  • भोजनमाता, ग्राम प्रहरी और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दिया जाएगा वाजिब मेहनताना
  • ओल्ड पेंशन स्कीम और चतुर्थ श्रेणी भर्ती में बंदिशे हटाने को केंद्र को विधानसभा में प्रस्ताव पारित केंद्र को भेजेंगे
  • राज्य आंदोलनकारी और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों की भलाई पर होगा विचार
  • नशा मुक्त प्रदेश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें धीरे-धीरे हटाई जाएंगी
  • शराब बंदी के मुद्दे पर भी लगी मोहर.

राज्य में शराब की बिक्री को लेकर प्रेसवार्ता में पूर्व सीएम हरीश रावत से सवाल किया गया, तो उन्होंने जवाब में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर शराब की दुकानों को शुरूआत में धीरे-धीरे गांवों से हटाया जाएगा। इस तरह के प्रयासों के साथ कोशिश होगी कि राज्य को शराब मुक्त प्रदेश बनाया जाए।