देहरादून, 27 अगस्त : सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद भी 07 माह पूर्व 31 दिसम्बर को सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त रमेश चंद्र पाण्डे की पेंशन ग्रेच्युटी का मामला लटका पड़ा है । लम्बे इन्तजार के बाद भी पेंशन स्वीकृत नहीं होने पर आखिरकार श्री पाण्डे ने 25 जून को सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की ।
श्री पाण्डे के अनुसार सीएम पोर्टल पर उनकी शिकायत क्रमांक 332606 पर पंजीकृत हैं । शिकायत की स्थिति (स्टेटस)देखने पर पता चला कि निराकरण अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं करने के कारण 22 जुलाई को शिकायत एल-2 अधिकारी को तथा 1अगस्त को एल-3 अधिकारी को परिवर्तित की गई । तब से हर रोज शिकायत की स्थिति देखने के लिए पोर्टल देखते हैं और निराश होकर रह जाते हैं ।
अब श्री पाण्डे ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बताया है कि मुख्य कोषाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा 4 अगस्त को चौथी बार पेंशन प्रकरण आपत्ति के साथ लौटाया गया है । आपत्ति में कहा गया है कि शासनादेश 65 दिनांक 9 मार्च 2019 के अनुसार प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु भेजा जाय । जिला लेखा परीक्षा अधिकारी अल्मोड़ा ने इसके जवाब में मुख्य कोषाधिकारी को पत्र भेजकर दो टूक शब्दों में कहा है कि एसीपी से सम्बंधित यह शासनादेश श्री पाण्डे के पेंशन प्रकरण को प्रभावित नहीं करता है और उनके कार्यालय से सेवानिवृत्त सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्री पाण्डे व प्रकाश जोशी का पेंशन प्रकरण सही है । दोनों के प्रकरणों में पूर्व में लगी आपत्ति का परिपालन पटल प्रभारी को दिखाकर ही किया गया है ।
आडिट आफिस व कोषागार के बीच पेंशन प्रकरण को लेकर जारी कागजी घुड़दौड़ से खिन्न श्री पाण्डे ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से बेवजह लटकाए गये इस मामले में जवाबदेही तय कराते हुए तत्काल पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान कराने की मांग की है ।
श्री पाण्डे ने कहा कि सीएम पोर्टल पर निराकरण अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं करने के कारण शिकायत को एल-2 के बाद एल-3 अधिकारी को परिवर्तित किये हुए एक माह बीतने को है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । आखिरकार अब यह शिकायत किसको परिवर्तित होगी और निराकरण की कार्यवाही नहीं करने वाले अधिकारी के विरुद्ध बिना किसी कार्यवाही के अगले अधिकारी को परिवर्तित किया जाना कितना सही है ,यह प्रश्न विचारणीय है।