–शिक्षकों के लिए 7वें वेतनमान को मंजूरी, 16 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर
देहरादून, राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहं निर्णय लिए गए। राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7वें वेतनमान देने को मंजूरी दी गई। यह वेतनमान एक जनवरी, 2016 से लागू होगा यानि कि शिक्षकों को तीन साल का एरियर भी मिलेगा। राज्य के खजाने पर इससे 130 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा। बैठक में 18 प्रस्ताव आए थे जिनमें से 16 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि ऊधमसिंहनगर के किच्छा में खुरपिया फॉर्म में बची सीलिंग भूमि में से 80.63 एकड़ भूमि सिडकुल को हस्तान्तरित की जाएगी। इस भूमि पर सरकारी संस्थान जैसे पुलिस स्टेशन, आईटीआई, मुंसिफ कोर्ट आदि बनाए जाएंगे। एनसीईआरटी पुस्तकों के डीबीटी रेट में बढ़ोत्तरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब पहली से पांचवीं तक 150 से 250 रुपये और छठी से ऊपर 250 से 400 रुपये इन किताबों के लिए सीधे बच्चे के खाते में डाले जाएंगे। उत्तराखण्ड राजकीय प्राथमिक शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया है। टीईटी के बाद नियुक्ति का आधार श्रेष्ठता, मेरिट होगा। कार्मिक, सतर्कता और सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन विभागों का एकीकरण कर कार्मिक और सतर्कता विभाग के नाम को मंजूरी प्रदान की गई। तकनीकि विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी दी गई। न्यायिक कार्यों के लिए 10 पूर्णकालिक सरकारी वकील पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इनका चयन मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति करेगी। उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान अधिनियम 2003 को तार्किक बनाया गया। इलेक्ट्रिक और सोलर व्हीकल्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
पर्यटन विभाग की होम स्टे योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब इस योजना में लोन लेने के लिए नक्शा, लैंडयूज और जमीन का व्यवसायीकरण करवाना अनिवार्य होगा। हरिद्वार में मॉडल विद्यालय के लिए जमीन का प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के स्थान पर शहरी विकास विभाग प्रस्तुत करेगा। राज्य विश्वविद्यालय के शिक्षकों को 7वें वेतनमान देने को मंजूरी दी गई। एक जनवरी, 2016 से लागू होने वाले इस वेतनमान की वजह से दो हजार शिक्षकों को लाभ होगा और राज्य सरकार पर 130 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा। कैबिनेट ने महाकुंभ 2021 के लिए मेला अधिष्ठान हेतु 45 पदों के सृजन को मंजूरी दी। विवेकानन्द हेल्थ मिशन के तहत चालित हॉस्पिटल का 79.22 लाख का भू परिवर्तन देय शुल्क माफ करने को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
