अल्मोड़ा, केंद्र सरकार द्वारा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जिले के 1166 ग्राम पंचायतों को मिले करीब बीस करोड़ रुपये अब ग्राम प्रधान खर्च कर सकेंगे। पंचायती राज विभाग के सहायक निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश की 7953 पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यो के लिए चैदहवें वित्त के तहत करीब 188 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। जिसमें अल्मोड़ा जिले को 1166 ग्राम पंचायतों के लिए करीब बीस करोड़ रुपये मिले थे। केंद्र ने इस धनराशि के पारदर्शिता से उपयोग के लिए इसे पीएफएमएस योजना के तहत खर्च करने की शर्त रखी थी। लेकिन अल्मोड़ा समेत प्रदेश के अन्य जिलों में सत्तर फीसद ग्राम पंचायतों का डिजिटलाइजेशन न होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण खातों में पैसा आने के बाद भी ग्राम प्रधान इस धनराशि को खर्च नहीं कर पा रहे थे। इस समस्या के बारे में निदेशालय स्तर पर जानकारी देने के बाद अब अधिकारियों ने पंचायती राज अधिकारियों को पूर्व व्यवस्था के तहत विकास कार्य कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पंचायती राज विभाग के सहायक निदेशक ने जिलों के सभी पंचायत राज अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया पूरी होने तक पूर्ववर्ती व्यवस्था के तहत धनराशि का उपयोग विकास कार्यांे के लिए किया जाए।
