यमुनोत्री पृथक जनपद बनाए जाने की मांग को लेकर मोरी में चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति रजिस्टर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ग्राम प्रधान जखोल सूरत सिंह रावत सुरेंद्र पुजारी सुरती लाल  सूरज सिंह तथा बड़कोट तहसील के प्रांगण में अध्यक्ष  अब्बल चंद्र    एवं कामरेड बलवीर भैया द्वारा 15 अगस्त 2018 से प्रारंभ किया गया।
    अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति रजिस्टर्ड ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जे पी पांडे ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत कर आमरण अनशन कारियों की जायज मांग को अविलंब पूरा करने की मांग की है । पांडे ने कहा कि 15 अगस्त 2011 को तत्कालीन भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 4  नए जनपदों  यमुनोत्री कोटद्वार रानीखेत डीडीहाट को जिला बनाए जाने की घोषणा की थी परंतु उस घोषणा को कार्यरूप नहीं दिया गया जिसको लेकर उत्तराखंड की जनता में भारी आक्रोश है पांडे ने कहा कि अब केंद्र में भी और राज्य में भी भाजपा की सरकार है डबल इंजन की सरकार है अब डबल इंजन की सरकार को चाहिए कि आमरण अनशन कारियों की मांग को पूरा करते हुए तुरंत 4 जनपदों की की गई घोषणा को कार्यरूप दिया जाए पांडे ने ज्ञापन में चेतावनी भी दी है कि अगर आमरण अनशनकारि राज्य आंदोलनकारियों का अगर कोई नुकसान हुआ तो भाजपा सरकार इस बात का ध्यान रखें कि हम किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे और राज्य सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे पांडे ने  आमरण अनशनकारियों के समर्थन में राज्य के समस्त चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति रजिस्टर्ड के ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत करें और समय आने पर पूरे प्रदेश में एक साथ आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा । समिति महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय अध्यक्ष सावित्री नेगी ने कहा कि सरकार को भली भांति पता है कि महिला राज्य आंदोलनकारी किसी भी समय राज्य सरकार के विरोध में कोई भी आंदोलन प्रारंभ कर सकती है सावित्री नेगी ने कहा कि अगर सरकार चाहती है कि राज्य में शांति बनी रहे तो भाजपा के कार्यकाल में 2011 में की गई 4 जनपदों की घोषणा को अविलंब कार्यरूप दिया जाए वरना सरकार आन्दोलन झेलने के लिए तैयार रहें ।