देहरादून , आज दिनांक 17 अक्टूबर को राज्य के जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करने वाले संगठनों की एक बैठक नेशविला रोड में हुई। बैठक में हाईकोर्ट द्वारा नगर निगम का विस्तारीकरण कर 100 वार्डो में कराये जा रहे चुनाव पर रोक के मुद्दे पर सभी संगठनों ने एक स्वर में निंदा की । बैठक ने सरकार की मंशा पर ऊँगली उठाते हुए कहा गया कि जब पूर्व में हाई कोर्ट ने 100 वार्डो के परिसीमन पर रोक लगा रखी थी तो सरकार ने उसकी जानकारी चुनाव आयोग के सामने क्यों नहीं रखी। इसी क्रम में आगे वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा चुनाव आयोग को हाई कोर्ट का नाम लेकर तुरंत चुनाव कराने का नाटक भी लोगों के सामने लाना बहुत जरुरी है, जिसमें दोनों दलों की मिलीभगत है। इन दोनों दलों की नजर नए शामिल होने वाले 40 गांवों की जमीनों पर है, जिसे ये चुनाव के बाद खुर्द बुर्द करने की फ़िराक में हैं अन्यथा नियमानुसार 45 दिन के नोटिफिकेशन तो होना ही चाहिए था अब अगर 100 वार्डों में औसतन 5 प्रत्याशी प्रति वार्ड के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं तो 500 प्रत्याशीयों को मात्र 3 दिन में noc जारी करना भी मुश्किल है।
इसी परीपेक्षेय में समस्त संगठनों ने एक मजबूत तीसरे विकल्प को खड़ा करने का सुझाव दिया जिसे मौजूदा संगठनों ने सर्व सम्मति से स्वीकार कर आगे की रणनीति पर कार्य करने पर विचार करने को कहा । बैठक में महिला मंच की कमला पंत , प्रैस क्लब के पूर्व प्रधान योगेश भट्ट, पूर्व सैनिक संगठन से पी सी थपलियाल, अधिवक्ता वीरेन्द्र बौड़ाई, आंदोलनकारी मंच के जगमोहन सिंह नेगी, प्रदीप कुकरेती, स्पेक्स के बृज मोहन शर्मा,शिव सेना के गौरव कुमार ,जनकवि चन्दन सिंह नेगी ,जनसेवा के जगराम, देवेन्द्र सैनी ,जन संवाद समिति सतीश धौलाखंडी,जयदीप सकलानी , जगमोहन मेहंदीरत्ता ,बैंक यूनियन से विनय कुमार शर्मा, आरिफ खान, अम्बुज शर्मा , सीटू से वीरेंद्र भंडारी, एटक से अशोक शर्मा, शकुंतला देवी आदि मौजूद थे।
