संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में बंद का आयोजन

AIDWA , DYFI, SFI ने Nया (एसएफआई), ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन्स एसोसिएशन

(एआईडीडब्ल्यूए) और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के राष्ट्रव्यापी आह्वान का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

गौरतलब है कि आज 26 मई के दिन ऐतिहासिक किसान संघर्ष 6 महीने पूरे किए। श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ ट्रेड यूनियनों द्वारा अखिल भारतीय हड़ताल के 6 महीने भी पूरे होंगे तथा उसी दिन मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा-आरएसएस सरकार के 7 साल पूरे होंगे, जो स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक दिवालिया, हृदयहीन, सांप्रदायिक, जन-विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक सरकार साबित हुई है।

सीटू के जिला महामंत्री लेखराज के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने काला दिवस मनाया । इस अवसर पर सचिन कुमार , संजय कुमार , मनोज कुमार , मुकेश कुमार , दिवित कुमार , श्रीमती सलोचना देवी , बलबीरी देवी , श्रीमती रेखा देवी , ममता देवी , कु.अनामिका राज , कु.मिष्टि , आदि उपस्तिथ थे। इस अवसर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस अवसर पर सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा तुरन्त किसानों से वार्ता कर तीनो किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लें ।
श्रम कानूनों में संशोधन वापस लिए जाए । इनकम टेक्स के दायरे से बाहर सभी लोगों को 7500 /- रु0 व मुफ्त राशन देने आदि मांग की गई ।

AIDWA, DYFI और SFI ने मोदी सरकार के आपराधिक कृत्य और कोविड महामारी से निपटने में घोर विफलता के लिए निंदा की। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने पिछले सात वर्षों के दौरान देश के लोगों की अभूतपूर्व पीड़ा के लिए पूरी तरह से उदासीनता दिखाई है। हम तीन जनविरोधी कृषि कानूनों और चार मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हैं।

आज 26 मई 2021 को ‘काला दिवस ‘ मनाते हुए घरों और वाहनों पर काले झंडे लगाए गए।

निम्नलिखित मांगों पर पूरे देश भर में लाखों महिलाएं, युवा और छात्र विरोध प्रदर्शन में भाग लिया..

1) पीएम केयर्स के बड़े फंड का इस्तेमाल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाएं और अस्पताल के बेड उपलब्ध कराने के लिए किया जाये। सरकार सेंट्रल विस्टा परियोजना को बंद करें और कोविड केयर उद्देश्य के लिए इस धन का उपयोग करें।

2) सभी को कोविड स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त दें। सभी को मुफ्त और सार्वभौमिक टीकाकरण दें।

3) निजी अस्पतालों को सख्ती से विनियमित करें और अत्यधिक बिलों के नाम पर रोगियों की लूट बंद करें।

4) सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करें।

5) सभी गैर-आयकर भुगतान करने वाले परिवारों के खातों में तुरंत 7500 रुपये ट्रांसफर करें।

6) पीडीएस के माध्यम से दाल, तेल, चीनी आदि आवश्यक वस्तुओं के साथ सभी जरूरतमंदों को छह महीने तक 10 किलो मुफ्त खाद्यान्न दें।

7) काम का विस्तार करें, मनरेगा में मजदूरी बढ़ाएं, शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करें।

8) निजी क्षेत्र में नौकरी छूटने के लिए पर्याप्त मुआवजा प्रदान करें।

9) सभी पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करें।

10) सेमेस्टर फीस सहित सभी फीस निरस्त करें। सभी गरीब और सामाजिक रूप से कमजोर छात्रों को सभी शैक्षणिक सुविधाएं, आवश्यक गैजेट और इंटरनेट सेवाएं मुफ्त प्रदान करें।