कांग्रेस शासित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल करने की भी घोषणा की है, जिसका लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा । ऐसे में अब उत्तराखंड में इस पेंशन बहाली की मांग उठना लाजमी है । उत्तराखंड कर्मचारी संगठनों की मांग है कि राजस्थान की तरह उत्तराखंड में भी पेंशन योजना लागू की जाए ।
देहरादून, 26 फ़रवरी : पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। प्रांतीय अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल न करके कर्मचारियों की जनभावनाओं को नजरअंदाज किया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने जल्द पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो कर्मचारी जनांदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल का स्वागत करते हुए उनका धन्यवाद भी जताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सभी दस महासंघ इस आंदोलन के साथ हैं। अगर नई सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो कर्मचारियों को आंदोलन के लिए बाध्य होना होगा।राजस्थान सरकार की ओर से लाखों कार्मिकों के हित में पुरानी पेंशन बहाली के निर्णय का राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने स्वागत किया है। साथ ही अन्य राज्यों में भी यह मांग उठाई है। इसके लिए 27 फरवरी को इंटरनेट मीडिया पर अभियान भी चलाया जाएगा।
मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत ने कहा कि अन्य राज्यों के नई पेंशन योजना आच्छादित कार्मिकों को उम्मीद है कि जल्द पुरानी पेंशन बहाल होगी। मोर्चा के नेतृत्व में देश के तमाम कार्मिक सड़क से सदन तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश के कोने-कोने से पुरानी पेंशन बहाली की आवाज उठ रही है। अब मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 27 फरवरी को ट्विटर महा अभियान के जरिये लिखकर आवाज उठाई जाएगी।
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