आँगनवाड़ी संगठन पर सरकार की टेड़ी हुई नजर

बीते डेढ़ माह से अधिक समय से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ताले लटके हैं। आंगनबाड़ी संगठन की मुख्य मांग है कि उन्हे राज्य कर्मचारी घोषित करने के साथ ही हरियाणा की तर्ज पर 18000 मानदेय दिया जाये। कई दिनों की असफल वार्ता और धरने व कार्य बहिष्कार के बाद सरकार ने आंगनबाड़ी वर्करों पर कढ़ा रुख अपनाते हुए दो दर्जन के करीब कार्यकत्रियों की सेवायें समाप्त कर दी हैं।

राज्य आंदोलनकारीमंच के गढ़वाल संयोजक ने भी दिया था समर्थन