देहरादून, उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को शुरु हुआ। संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने 2452.41 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। राजस्व मद में 1706.25 एवं पूंजीगत मद में कुल 746.16 करोड़ के अनुपूरक बजट का प्रवधान है। पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरु होते ही संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को श्रद्धांजलि देने के लिए अनुपूरक बजट व जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवथा अधिनियम को पेश करने को छोड़ सभी विषय स्थगित करने का अनुरोध किया, जिसे कि पीठ ने स्वीकार कर दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत, नेता प्रतिपक्ष डा. इंदिरा ह्रदयेश, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य समेत कई विधायकों ने स्व. तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनसे जुड़े संस्मरण सुनाए। इसके पश्चात वित्त मंत्री प्रकाश पंत द्वारा 2452.41 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया। बजट में मुंबई में उत्तराखंड भवन के लिए पांच करोड़, पीडब्ल्यूडी के लिए 170 करोड़ का प्रवधान, कृषि के लिए 365 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शिक्षा के लिए 206 करोड़ की व्यवस्था, चिकित्सा के लिय 186 करोड़ की व्यवस्था, पुलिस आवसीय भवनों के लिए डेढ़ करोड़ की व्यवस्था, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था, रमसा के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था, कुंभी व्यवस्था के लिए पुलिस को 50 लाख अतरिक्त व्यवस्था, सड़कों के निर्माण को 170 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि विभाग के कुल 364.45 करोड़ रूपये (उद्यान विभाग को-13.27, पशुपालन 40.02 एव कृषि 311.18 करोड़ रूपये) आवंटित किये गये। ग्राम्य विकास को कुल 218.17 करोड़ रूपये, शिक्षा विभाग को कुल 206.06 करोड़ रूपये, जलापूर्ति विभाग को कुल 184.19 करोड़ रूपये और चिकित्सा विभाग को कुल 166.13 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। वेतन मद में कुल 261.96 करोड़ रूपये तथा पेंशन आदि मदों में 228.30 करोड़ रूपये, विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबन्धन सुदृढीकरण परियोजना के अन्तर्गत 16 करोड रूपये, विशेष केन्द्रीय सहयाता के अन्तर्गत 100 करोड़ रूपये, मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन एवं इम्पोरियम के अन्तर्गत 5 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। अपराध से पीड़ित सहायता कोष के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये, कुम्भ व्यवस्था हेतु पुलिस विभाग के अन्तर्गत 50 लाख रूपये, पुलिस विभाग के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 150 लाख रूपये, सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 20 करोड़ रूपये, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति मद में 10 करोड़ रूपये, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 10.50 करोड़ का प्राविधान किया गया है। फार्मेसी पॉलिटेक्निक के उच्चीकरण हेतु 1.20 करोड़ रूपये, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु 71.80 करोड़ रूपये, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हेतु 30 करोड़ रूपये, दून मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये, राजकीय मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत 5 करोड़ रूपये, नगरीय पेयजल योजनाओं के रख-रखाव हेतु 10 करोड़ रूपये, एस0डब्ल्यू0एस0एम0 के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये, पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था एवं पुनर्निर्माण हेतु 5 करोड़ रूपये, पम्पिंग पेयजल योजनाओं में ऊर्जा दक्ष पम्पों हेतु 2 करोड़ रूपये, नाबार्ड वित्त पोषित पेयजल योजनाओं हेतु 40 करोड़ रूपये, राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत 38.74 करोड़ रूपये, किसान पेंशन योजना हेतु 25.19 करोड़ रूपये, किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं व महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों हेतु 2 करोड़ रूपये, अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना हेतु 5 करोड़ रूपये, समेकित जलागत प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 करोड़ रूपये, परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 53 करोड़ रूपये, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के अन्तर्गत 1.67 करोड़ रूपये, फ्ल्ड प्लेन जोनिंग हेतु 1.5 करोड़ रूपये तथा बलिया नाला के उपचार हेतु 2 करोड़ रूपये, बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु 5 करोड़ रूपये, सड़कांे के निर्माण हेतु 170 करोड़ रूपये और ड्राप मोर क्राप के अन्तर्गत 8 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
