देहरादून 20- सितम्बर: राज्य के सभी विभागों में शिकायत निवारण समिति के गठन की यथा स्थिति के सम्बन्ध में आरटीआई कार्यकर्ता रमेश चन्द्र पाण्डे के पत्र को गम्भीरता से लेते हुए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के सचिव को पत्र भेजकर इस पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं ।
गौरतलब है कि कार्मिक संगठनों की हड़ताल को लेकर एक जनहित याचिका मे उच्च न्यायालय द्वारा 29 अगस्त 2018 को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया था जिसमें हड़ताल की स्थिति में कार्यवाही के लिए सरकार को तमाम निर्देश देने के साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि प्रत्येक विभाग में शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाय और हर तीसरे माह समिति की बैठक कर उन बैठकों में कार्मिक संगठनो के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाय । कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा 13 दिसम्बर 2018 को शासनादेश जारी कर सभी विभागाध्यक्षों को कोर्ट के इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिये गये ।
हल्द्वानी के देवकी बिहार निवासी रमेश चन्द्र पाण्डे ने जब कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से आरटीआई के जरिये पूछा गया कि शिकायत निवारण समिति का गठन कितने विभागों में हुआ है तो उत्तर में कहा गया कि दो से अधिक विभागों से सम्बन्धित सूचना के लिए हर विभाग मे पृथक पृथक आवेदन भेजकर यह सूचना हासिल करें । इसी प्रकार महानिदेशालय विधालयी शिक्षा द्वारा उत्तर दिया कि यह सूचना धारित नहीं है ।
श्री पाण्डे ने कार्मिक एंव सतर्कता विभाग तथा महानिदेशालय विधालयी शिक्षा के लोक सूचना अधिकारियों एंव प्रथम अपीलीय अधिकारियों से मिले प्रत्युत्तर और इस बावत विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी को भेजते हुए उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया था ।
पत्र में इस बात पर विचार करने का आग्रह किया गया था कि यदि मुख्यमंत्री आज ये जानना चाहें कि पांच साल पहले जारी न्यायालय के आदेश के परिपालन में कितने विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन हुआ है तो क्या ये अधिकारी उन्हें भी यही जवाब देगें ।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने श्री पाण्डे का उक्त पत्र कार्मिक सचिव को भेजते हुए इस पर तत्काल समयबद्धता के साथ आवश्यक कार्यवाही कर अपेक्षित सूचना श्री पाण्डे को भी सुलभ कराने के निर्देश दिए हैं ।
