देहरादून,27 जून: राज्य आंदोलनकारियों के लिये राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की बहाली और चिन्हीकरण की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की माँग को लेकर संयुक्त मंच का धरना मंगलवार को तेईसवें दिवस भी जारी रहा।
चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग को लेकर संयुक्त आंदोलनकारी मंच ने प्रदेश भर के आंदोलनकारियों ने आगामी 30 जून को अपने जिलाधिकारी कार्यालयों, उप जिलाधिकारी कार्यालयों, तहसीलों में बहरी हो चुकी सरकार के कानों में शंखध्वनि, घंटे- घड़ियाल, थाली जो भी उपलब्ध हो बजाने की अपील करी।
संयुक्त मंच के संयोजक क्रान्ति कुकरेती ने बताया कि यदि सरकार इसके बाद भी नही चेती तो आगामी 10 जुलाई को पूरे प्रदेश के सभी आंदोलनकारी संगठन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।
आज के धरने में क्रांति कुकरेती, मोहन सिंह रावत, विनोद असवाल, सावित्री पवार, शैलेंद्र सिंह रावत, मौदा ध्यानी, मुंद्रा रावत, कमला रावत, यशोदा नेगी, अंबुज शर्मा, प्रभात डडरीयाल, संगीता रावत,विद्या रावत, विजयलक्ष्मी सुंद्रियाल जानकी भंडारी, सूर्यकांत बमराडा,जबर सिंह पावेल, अब्बल सिंह नेगी, अनुराधा मेंदोला, विमल जुयाल, हरि प्रकाश शर्मा, सुनील ध्यानी, हरीश पंत, जगमोहन रावत आदि लोग मौजूद थे।
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चिन्हीकरण की प्रक्रिया को लेकर जनगीतों के साथ हुआ जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव