उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच द्बारा माननीय मुख्यमन्त्री से अपील क़ी है कि वह व्यक्तिगत रूप से उपनल कर्मचारियों कें हित मे आगे आये और उन्हे शीघ्र नियमित करने क़ी पहल करें और राजकीय कर्मचारियों क़ी भांति सुविधाएं प्रदान करें।
प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी व जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने उपनल कर्मचारियों कें हित मे दिनांक 22 व 23 फरवरी के आन्दोलन को पूर्ण समर्थन करते हुए सरकार को आगाह किया कि कई विभागों कें कुछ अधिकारी उपनल कर्मचारियो को हटाने क़ा कार्य कर रहें है जबकि उपनल कें कर्मचारियो द्वारा दर्जनों विभागों मे बेहतर कार्य प्रस्तुत कर राज्य कें विकास मे अपना योगदान देने क़ा प्रयास कर रहे है।
पूरण लिंग्वाल ने कहा पृथक राज्य बनने कें बाद भी हमारे नौजवानो को रोजगार कें लिऐ दो चार होना पड़ रहा है जबकि राजकीय सेवाऐ प्रदान करने कें बजाय उपनल व अन्य एजेंसियों कें भरोसे रोजगार तलाशने क़ी नौबत है और वह भी कई विभागों मे नियमित रूप से वेतन नही दिया जाता और कुछ जगह कुछ वर्ष कार्य करने कें उपरान्त उन्हे नौकरी से निकाल दिया गया जो सरासर गलत है।
रामलाल खंडूड़ी व मनोज ज्याडा ने कहा कि सरकार उपनल द्वारा जो भी विभागों मे नियुक्ति करती है तो उसमे केवल उत्तराखण्ड क़ा ही मूल निवासी हो ताकि हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके अन्यथा “मंच” को सड़को पर आने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
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