सरकार पर लगया वादाखिलाफी का आरोप

आज दिनांक 05 फरवरी को उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच द्बारा सर्वप्रथम शहीद स्मारक के संरक्षण हेतु पुनः जिला प्रशासन व शासन क़ा धन्यवाद दिया।बैठक मे गत दिसम्बर माह मे हुए विधान सभा मार्च मे संसदीय कार्यमंत्री मदन कौशिक द्बारा जो शीघ्र राज्य आंदोलनकारी संगठन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हेतु आश्वसन दिया गया था जो आज तक नही हो पाई उस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कड़ी भर्त्सना व्यक्त क़ी।
प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी व संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ने कहा क़ि आज डेढ़ माह बाद भी मन्त्री जी केवल चिट्ठी क़ा हवाला दे रहें हैं आज तक धरातल पर कुछ नही  भी हुआ। सरकार व शासन से कोई वार्ता नही हुई।
प्रदीप कुकरेती व युद्धवीर चौहान ने कहा क़ि पूर्व मे भी मन्त्री धन सिंह रावत जी द्बारा भी त्रिपक्षीय वार्ता क़ा आश्वस्त किया गया था परन्तु एक वर्ष बाद भी कोई वार्ता सम्भव नही हुई। आम जन आखिर किस पर विश्वास करें जब दो-दो  वरिष्ठ मन्त्रीयों से  वार्ता करने के पश्चात भी परिणाम शून्य है।
आज समीक्षा बैठक क़ी अध्यक्षता करते सभी के सुझावों पर विचार करने के पश्चात कहा क़ि यदि आगामी 15-दिनो मे सरकार कोई सकारात्मक निर्णय ले लेती है तो उसका स्वागत होगा अन्यथा आगामी मार्च के बजट सत्र मे गैरसैण मे फिर विधान सभा मार्च किया जायेगा।
आपको याद दिलाते चले कि लगातर राज्य आंदोलनकारी एक एक कर दिवंगत हो रहे है ओर युवा आंदोलनकारी उम्रदराज होते जा रहे है जिससे 10% शिथिलता क़ा लाभ ना मिलने से रोजगार से वंचित होते जा रहे है।
 

राज्य आन्दोलनकारियों की प्रमुख मांगे …

01- मुजफ्फरनगर , खटीमा , मसूरी गोली काण्ड के दोषियों क़ो सजा दिलाओ।
02- राज्य आंदोलनकारीयों क़ा 10% शिथिलता (क्षैतिज आरक्षण एक्ट) लागू करो एवं 04-वर्षो से चिन्हीकरण के लम्बित पडे मामलो क़ा      निस्तारण के साथ हीं एक समान पेंशन लागू करें एवं राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद क़ा शीघ्र गठन किया जाय।
03- शहीद परिवार व राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों की पैशन क़ा शासनादेश पुनः लागू करों।
04- स्थाई राजधानी गैरसैण शीघ्र घोषित करों।
05- समूह ” ग ” क़ी भर्ती व उपनल हेतु रोजगार कार्यालय पंजीकरण मे स्थाई स्थाई निवास प्रमाण पत्र क़ी अनिवार्यता लागू करों।
06- राज्य मे उपनल के द्बारा क़ी जाने वाली भर्तियों मे़ राज्य के मूल निवासियों क़ो ही रखा जाय।
07- राज्य क़ा जन विरोधी भू-कानून वापस लो।
08- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के शहीद स्मारकों क़ा संरक्षण व निर्माण व्यवस्था शीघ्र लागू करों।
09- राज्य मे सशक्त लोकायुक्त लागू करों।

आज क़ी बैठक मे़ प्रदीप कुकरेती,ऋषिकेश से वेद प्रकाश शर्मा ,श्री बलवीर सिंह नेगी, युद्धवीर सिंह चौहान,पूरण सिंह लिंगवाल ,अम्बुज शर्मा, विनोद असवाल, सुरेश कुमार, निहाल सिंह बयाड़ा, प्रभात डंडरियाल,हरजिंदर सिंह, विक्रम सिंह भंडारी करमचंद मंगलेश डंगवाल, भूपेंद्र सिंह लिंगवाल एडवोकेट शिवप्रसाद जोशी, मोहन खत्री,सुमित थापा आदि लोग मौजूद थे।

बैठक के अन्त मे वरिष्ठ पत्रकार व आंदोलनकारी स्व0 राजेन टोडरिया जी क़ी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा गया।

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