पत्रकार वार्ता के दौरान विधान सभा अध्यक्ष ने बताया कि नियम 300 के अन्तर्गत 110 सूचनाऐं प्राप्त हुई जिसमें से 21 स्वीकृत एवं 32 सूचनाऐं ध्यानाकर्षण के लिए रखी गयी। नियम 53 के अन्तर्गत 57 सूचनाओं में से 6 स्वीकृत एवं 17 ध्यानाकर्षण के लिए रखी गयी। नियम 58 के अन्तर्गत 21 सूचनाओं में 11 सूचनाऐं स्वीकृत की गयी। श्री अग्रवाल ने बताया कि सदन में 01 सरकारी संकल्प 04, असरकारी संकल्प, नियम 105 के अन्तर्गत 04 प्रस्ताव एवं 179 याचिकाऐं सदन के पटल पर रखी गयी। श्री अग्रवाल ने बताया कि इस सत्र के दौरान 06 विधेयक एवं 02 अध्यादेश सदन के पटल से पारित हुए। श्री अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2018 के द्वितीय सत्र में कुल 1020 प्रश्न प्राप्त हुए जिसमें 159 तारांकित प्रश्नों में 60 उत्तरित हुए, 740 अतारांकित प्रश्नों में 349 उत्तरित हुए, 08 अल्प सूचित प्रश्नों में 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित किये गये। श्री अग्रवाल ने बताया कि 18 सितम्बर एवं 20 सितम्बर को सदन के पटल पर प्रश्नकाल के दौरान सभी तारांकित प्रश्नों को समयावधि पर उत्तरित कराया गया। चार दिन चले विधानसभा सत्र के दौरान विधान सभा अध्यक्ष पीठ लीसा मामले में सरकार को निर्देश दिये गये की सही जानकारी सदन को दें। परिसीमन को शहरी विकास और पंचायती राज विकास को समन्वय बनाने को कहा गया। अतिक्रमण पर विपक्ष द्वारा उठाये गये सवालो ंपर सरकार को समाधान निकालने के निर्देश दिये गये। विधान सभा सदस्यों के प्रोटोकॉल को लेकर सरकार को निर्देश दिये गये कि वे अधिकारियों को ताकीद करें। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोनकारियों को लाभ-पेंशन सम्मान सुविधाऐं देने के लिये सरकार को एक समेकित एवं स्पष्ट नीति की अधिसूचना जारी कर प्रकरणों को निस्तारित करने के लिये कहा गया।
