देहरादून, खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हित में माइनिंग एंड मिनरल एक्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना की गई है। इस निधि के 60 प्रतिशत धनराशि का इस्तेमाल पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण और स्वच्छता पर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को प्रगति (प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्पलीमेंटेशन) के अंतर्गत प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के प्रगति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की।
प्रधानमंत्री को अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह ने बताया कि उत्तराखण्ड में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन नियमावली 2017 लागू कर दी गई है। जिला स्तर पर पीएम खनिज क्षेत्र कल्याण पोर्टल पर डेटा एंट्री का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि 119 परियोजनाओं की स्वीकृति की गई है। इनमें से 02 परियोजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया है। शेष परियोजनाओं पर जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि उत्तराखण्ड के तीन जनपदों उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में पीएम खनिज क्षेत्र कल्याण योजना संचालित है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव खनन श्री आनंद बर्धन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
