देहरादून – अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने राज्य में हड़ताल की स्थिति न आने देने के लिए कार्मिक एकता मंच द्वारा की जा रही पहल की सराहना करते हुए कहा कि कार्मिक संघों और विभागाध्यक्षों के बीच हर तीसरे माह बैठक सुनिश्चित करायी जायेगी । आडिट विभाग में यूपी कैडर के कार्मिकों के कारण रूकी पदोन्नति के मामलों में उन्होंने कहा कि यूपी कैडर के कार्मिकों को उत्तराखंड की ज्येष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है ,इस बारे में कार्मिक विभाग द्वारा स्पष्ट परामर्श दिया जा चुका है जिसके अनुसार कार्यवाही के लिए सचिव वित्त को निर्देश दिए गए कि वो एकता मंच के साथ जल्द बैठक कर बेवजह लम्बित पदोन्नति के मामले जल्द निपटाए ।
उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के पदाधिकारियों की आज मुख्य सचिव सभा कक्ष में अपरमुख्य सचिव कार्मिक श्रीमती राधा रतूड़ी के साथ बैठक हुई । बैठक में विकास में बाधक हड़ताल के कारणों की समीक्षा करते हुए जवाबदेही तय किये जाने की मांग पर सैद्धांतिक सहमति हुई ।
एकता मंच के अध्यक्ष रमेश चंद्र पाण्डे ने कार्मिकों के पदोन्नति जैसे रूटीन के मामलों के निस्तारण हेतु सीटीजन चार्टर की तर्ज पर उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवस्था बनाने पर बल दिया । उन्होंने कहा कि पदोन्नति जैसे रूटीन के मामलों के निस्तारण हेतु समयबद्ध व्यवस्था तो बनी है लेकिन इसका पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रावधान व्यवस्था में नहीं किया गया है । एकता मंच ने कार्मिकों की हकदारी के लिए ओवरराइडिंग नियमावली बनाने की मांग की ।
बेसिक से एलटी में समायोजित/पदोन्नत शिक्षकों को चयन प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने के मामले में शिक्षा व वित्त सचिव को मंच के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए ।
एकता मंच ने उक्त बैठक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत से भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया गया ।मंच के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना काल के दौरान कार्मिकों के वेतन से की जा रही कटौती को बन्द करने व हड़ताली प्रदेश के तमगे को हटाने के लिए कार्मिक संघों और विभागाध्यक्षों के बीच संवाद कायम करने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया ।
बैठक में प्रोन्नत वेतनमान की व्यवस्था में उत्तम व अतिउत्तम श्रेणी पर आपत्ति उठाते हुए मंच ने कहा कि पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए प्रविष्टयों का जो मापदण्ड निर्धारित है उसी को एसीपी के लिए भी आधार बनाया जाय । इस पर सहमति हुई और वित्त विभाग को संशोधन हेतु निर्देश दिए गए ।
बैठक में राज्य के दिब्यांग कार्मिकों की पदोन्नति हेतु अलग गैलरी होने के कारण उनकी वरिष्ठता सूची पृथक से बनाये जाने की मांग की गयी जिस पर सहमति हुई । बैठक में दिब्यांग कार्मिकों के वाहन भत्ते की राशि को पुनरीक्षित किये जाने पर भी सहमति हुई । बैठक में बन निगम कार्मिकों से आडिट आपत्ति के नाम पर की जा रही वसूली के मामले में शीघ्र उच्च स्तरीय बैठक बुलाने पर भी सहमति हुई ।
बैठक में शासन की ओर से सचिव वित्त श्रीमती सौजन्या, उप सचिव कार्मिक महावीर सिंह, अनुभाग अधिकारी संदीप शर्मा थे जबकि एकता मंच की ओर से महासचिव दिगम्बर फुलोरिया, दिनेश गुंसाई, बी०एस०रावत, प्रदीप पपनै, ई०अजय बेलवाल, बी०पी०सिंह थे ।
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उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच शासन स्तर पर 15 अक्टूबर को होगी बैठक।
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