आज दिनांक 13-10-2020 को उत्तराखंड बेरोजगार संघ का प्रतिनिधि मंडल वन आरक्षी एसआईटी रिपोर्ट व पुलिस सिपाही की नई विज्ञप्ति जारी करने हेतु अनिल कुमार रतूड़ी (पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस ) से मिलने पहुंचा। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड की अनुपस्थिति में अशोक कुमार (डी.जी कानून एवं व्यवस्था ) से मुलाकात की। डी.जी का कहना है कि बीते 1 अक्टूबर को एसआईटी रिपोर्ट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दी गई थी, जिस पर आयोग निर्णय लेगा। डी.जी ( कानून एवं व्यवस्था ) के अनुसार रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का प्रावधान नहीं है।
वन दरोगा भर्ती में अनियमितता को लेकर एनएसयूआई ने निकाली बाइक रैली
वन दरोगा भर्ती में हुए अनियमितता को लेकर एनएसयूआई ने आज बाइक रैली निकाली। इस रैली में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन भी शामिल रहे। यह रैली रिस्पना पुल से सचिवालय कूच की। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में बाइकर्स मौजूद रहे। जो कि कोरोना महामारी एक्ट के साथ-साथ तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे। वन दरोगा भर्ती में हुए अनियमितता को लेकर कांग्रेस में मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस की एनएसयूआई ने मंगलवार को बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। यह रैली रिस्पना पुल से सचिवालय की ओर कूच की। इस रैली में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन शामिल थे। बाइक रैली का संचालन कर रहे छात्र यूनियन के नेता भूपेंद्र नेगी ने बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं के साथ लगातार धोखा किया जा रहा है। भर्तियां केवल घोषणाओं के लिए निकाली जाती हैं, लेकिन धरातल पर आते आते रोजगार किसी को भी नहीं मिल पाता है। सरकार रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ छलावा कर रही है, जिसे लेकर कांग्रेस मुखर है.।आज एक बड़ी बाइक रैली से सचिवालय कूच किया गया।
इसके अतिरिक्त पुलिस भर्ती के संदर्भ में पूछे गये प्रश्न के उत्तर स्वरुप महोदय ने यह आश्वासन दिया कि जनवरी 2021 तक पुलिस सिपाही भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। उपरोक्त वक्तव्य के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करके उन सभी अभ्यर्थियों को अंधेरे में रखा जा रहा है जो इस भर्ती पर निश्पक्ष जांच चाहते हैं अभ्यर्थियों को यह जानने का अधिकार है कि एसआईटी टीम ने किन-किन बिंदुओं पर जांच की है। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह रावत जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान संगठन को आश्वाशन देने पहुंचे डी.आई.जी देहरादून ने कहा था कि एसआईटी जांच रिपोर्ट का एक एक पन्ना सार्वजनिक किया जाएगा जिसका साक्ष्य संगठन के पास वीडियो के रूप में सुरक्षित है। संगठन का कहना है कि बीते एक अक्टूबर को आयोग के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है उसके बाद भी आयोग ने अभी तक एसआईटी रिपोर्ट के बारे में छात्रों से कोई संवाद नहीं किया। आयोग को जल्द ही रिपोर्ट सार्वजनिक कर अंतिम निर्णय लेना चाहिए जिससे प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकें यदि आयोग जल्द ही इस पर कोई उचित निर्णय नहीं लेता है तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रायपुर देहरादून कार्यालय के बहार सत्याग्रह शुरू कर देगा जिसकी सारी जिम्मेदारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड सरकार की होगी।
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