विकासनगर। जनसंघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जी0एम0वी0एन0 के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील घेराव कर राज्य आन्दोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को आरक्षण दिलाये जाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन एस0डी0एम0 विकासनगर श्री कौस्तुभ मिश्र को सौंपा।
नेगी ने कहा कि उत्तराखण्ड प्रदेश में राज्य के चिन्हित आन्दोलनकारियों व उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने को लेकर विधानसभा ने वर्ष 2015 में विधेयक पारित कर स्वीकृति हेतु राजभवन को भेजा था, तथा 16 जून 2016 को मंत्रीमंडल के फैसले के अनुसार पुनः पत्र राजभवन को भेजा गया था, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया गया और न ही विधेयक को लौटाया गया।
महत्वपूर्ण तथ्य है कि उक्त के उपरान्त प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 04.12.2018 को पुनः राजभवन को पत्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित किया गया, लेकिन आठ माह बीतने के उपरान्त भी आज तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी और न ही पत्रावली विधेयक वापस लौटायी गयी।