देहरादून 28 दिसम्बर : विगत एक वर्ष से लगातार 10% क्षैतिज आरक्षण की पुन:बहाली की लड़ाई लड़ रहे पीड़ित राज्य आंदोलनकारी संगठन के मुख्य-संयोजक क्रांति कुकरेती व अंबुज शर्मा आज स्वदेशी जागरण मंच के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने उनके सचिवालय स्थित कार्यालय पहुंचे।

इस मुलाकात में स्वदेशी जागरण मंच के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह द्वारा ने मु.म. को 10% के मसले में पूर्व में उनसे हुई वार्ताओं के क्रम में अवगत करते हुए कहा कि पीड़ित आन्दोलनकारी लगातार 42 दिन अनशन करने के बाद उनके आश्वासन देने के बाद ही उठने को राजी हुए थे, मगर अब समाचार पत्रों के माध्यम से देखने में आ रहा है कि कुछ लोग इस मसले में कहीं सरकार को “अल्टीमेटम’ दे रहें हैं तो कहीं मंत्रियों से “आश्वासन” ले रहें हैं जिससे लोगों में भ्रम कि स्थिति पैदा हो रही है।

इस पर मुख्यमंत्री ने स्पस्ट करते हुए कहा की मामला कैबिनेट में लाने के बाद ही कमेटी का गठन किया गया और जल्द ही इस पर बैठक करवाई जायेगी। बाकी कैबिनेट की कार्यवाही व् फैसले गोपनीय होते हैं मगर कुछ उत्साही लोग सोसल मिडिया के माध्यम से पहले ही अपनी मन मर्जी के किस्से चला देते हैं ,बाद में जब उन्हें अपने किस्से पूरे होते नजर नहीं आते तो ठीकरा शासन /सरकार के “सर” पर फोड़ देते हैं। मामले में  हो रहे विलम्ब पर उन्होंने कहा कि मामला तकनीकी है इस लिए सभी पहलुओं पर गहन विचार जरुरी है।

  इस पर प्रांतीय अध्यक्ष ने सुझाव देते हुए कहा अगर संभव हो तो वह कमेटी में किसी आंदोलनकारी को भी स्थान दे दें। क्योंकि इससे मीटिंग के दौरान होने वाली चर्चा के बाद पैदा होनी वाली समस्या का निराकरण करने में भी शायद कुछ मदद मिल पाती और इस मुद्दे पर आ रहे तमाम आंदोलनकारी संगठनों कि भीड़ से भी बच पाते। 

पीड़ित मंच के संयोजक क्रांति कुकरेती ने मुख्यमंत्री को पूर्व में उनसे हुई वार्ताओं का संदर्भ देते हुए कहा कि अब सरकार को अब बेकार की बातों का में ना उलझ कर मजबूत इच्छा शक्ति दिखाते हुए तर्क-सम्मत व तकनीकी रूप से मज़बूत पहलू के साथ खड़े होने का समय है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि उनके द्वारा दिए गए सुझाव को लेकर आगे भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी अड़चन आती है तो उसका हम स्वयं समान करने को तैयार हैं।

पत्रकार व वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी अम्बुज शर्मा ने मुख्यमंत्री से मांग की, कि वह कमेटी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कोई एक समय सीमा सुनिश्चित करे। जिससे आंदोलनकारी साथी इस तय समय सीमा के बाद अपनी गुहार पुनः प्रस्तुत हो सकें , इस पर मुख्यमंत्री धामी ने उनकी बातों से सहमति जताते हुए कहा कि वह शीघ्र ही इस बाबत कमेटी के अध्यक्ष कबीना मंत्री सुबोध उनियाल से बात  करेंगे।

  प्रतिनिधि मंडल में स्वदेशी जागरण मंच के प्रदेश संयोजक सुरेंद्र सिंह, प्रान्तीय प्रदेश संघर्ष वाहिनी के प्रवीन पुरोहित,विभाग संयोजक मेहरबान सिंह रावत, नरेंद्र सिंह , सतपाल रावत, अम्बुज शर्मा व् क्रांति कुकरेती आदि लोग थे।